मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत अदानी समुहाच्या नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स प्रायव्हेट लिमिटेडने (एनएमडीपीएल) प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार केला आहे. तर दुसरीकडे प्रारुप परिशिष्ट-२ नुसार ७५ टक्के रहिवाशी अपात्र ठरले आहेत. याविरोधात धारावीकर आक्रमक झाले असून गुरुवारी धारावीकर मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी आराखडा, तसेच प्रारुप परिशिष्ट-२ विरोधात आंदोलन केले. यावेळी अदानी आणि राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. धारावीकरांना अपात्र ठरवत धारावीबाहेर फेकण्याचा डाव कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशारा यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी दिली. ‘नाही जाणार, नाही जाणार, धारावीबाहेर नाही जाणार’, ‘धारावी आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची’ अशा घोषणा देत आंदोलनकर्त्यांनी परिसर दणाणून सोडला.

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा कायापालट करण्यासाठी राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (डीआरपी) माध्यमातून हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत असून या प्रकल्पाचे कंत्राट अदानी समुहाला देण्यात आले आहे. मात्र धारावीकरांचा सुरुवातीपासूनच अदानी समुहाला विरोध आहे. धारावीकरांनी ५०० चौ. फुटाच्या घरांची मागणी केली असून ही मागणी अद्याप मान्य झालेली नाही. तर आता नुकतीच पहिली प्रारुप परिशिष्ट २ यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

या यादीत ५०५ पैकी केवळ १०१ रहिवासी धारावीतील मोफत घरांच्या योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे ७५ टक्के धारावीकर धारावीबाहेर फेकले जाणार आहेत. यापुढेही अशाच प्रकारे अधिकाधिक धारावीकरांना धारावीबाहेर फेकून धारावी अदानीला आंदण देण्याचा डाव असल्याचा आरोप धारावी बचाव आंदोलनाकडून केला जात आहे. तर धारावी पुनर्विकासाच्या आराखड्याबाबतही धारावीकरांचे अनेक आक्षेप आहेत. मात्र तरीही धारावी प्रकल्प पुढे रेटला जात असल्याने धारावीकर प्रचंड नाराज आहेत. नाराज धारावीकर गुरुवारी सायंकाळी ६ वाजता धारावीतील संत रोहिदास मार्ग येथील शिवसेना शाखेजवळील रस्त्यावर उतरले. मोठ्या संख्येने धारावीकर एकत्र आले आणि त्यांनी अदानी, तसेच सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कोणत्याही परिस्थितीत धारावीबाहेर जाणार नाही, असा इशारा यावेळी धारावीकरांनी दिला. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आराखड्याची होळी करण्याचा निर्णय धारावी बचाव आंदोलनाने घेतला होता. मात्र त्यास परवानगी न मिळाल्याने गुरुवारी धारावीकर मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी पुनर्विकासाविरोधात निदर्शने केली.