मुंबई : शालार्थ आयडी घोटाळ्यात उच्च शिक्षण विभागाची पुरती नाचक्की झाल्यामुळे विभागाने ‘स्वच्छता मोहीम’ हाती घेतली आहे. सहसंचालक पदावरील अनेक अधिकारी भ्रष्टाचारात अडकल्यामुळे, निवृत्त झाल्यामुळे पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सहसंचालक पदावर तरुण अधिकारी यावेत, कार्यक्षम आणि पारदर्शक कारभार व्हावा, यासाठी सहसंचालक पदाची पात्रता शिथील करण्याचा निर्णय उच्च शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विभागीय सहसंचालक (शिक्षण) आणि सहसंचालक (प्रशासन) पदाचे सेवा प्रवेश नियम अंतिम होऊन संबंधित पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत उमेदवारांची नियुक्ती करण्यास काही अतिरिक्त कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठनिहाय उच्च शिक्षण सहसंचालकांची दहा आणि दोन प्रशासकीय सहसंचालक, अशी एकूण बारा पदे आहेत. या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात येणार आहे. हा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यासाठी उमेदवारांची पात्रता शिथील करण्यात आली आहे.
पात्रता शिथील करताना विभागाच्या कामात पारदर्शीपणा येईल, सुसूत्रता येईल. सहसंचालक पदावर तरुण, कार्यक्षम, तंत्रकुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे, हा दृष्टिकोन आहे. त्यानुसार, विभागीय सहसंचालक (शिक्षण) पदासाठी पदव्युत्तर पदवीमध्ये किमान ५५ टक्के गुण, पीएच. डी. पदवी, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नऊ वर्षांचा अनुभव, तीन वर्षांचा प्रशासकीय अनुभव, किमान तीन प्रकाशने आणि वयोमर्यादा ५५ वर्षे, अशी पात्रता आहे.
दोन वर्षांसाठी नियुक्ती सहसंचालक (प्रशासन) पदासाठी वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट ‘अ’ या संवर्गातील पदाचा किमान तीन वर्षे अनुभव गरजेचा आहे. विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण आणि प्रशासन) या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून नियमित उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात दोन वर्षांसाठी नियुक्ती देण्यात येणार आहे.
गत काही वर्षांत अनेक सहसंचालकांवर गैरव्यवहार, अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यामुळे पदे रिक्त आहेत. अतिरिक्त कार्यभार देऊन काम चालविले जात आहे. तरुण सहसंचालक मिळावेत, शिक्षण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम व्हावी, यासाठी पात्रता शिथील केली आहे. सध्या ५० ते ५५ वयोगटातील सहसंचालक आहेत, ते किमान ४० ते ४५ वयोगटातील मिळावेत. उत्साहाने, कार्यक्षमपणे त्यांनी काम करावे, असे अपेक्षित आहे. – चंद्रकांत पाटील, उच्च शिक्षण मंत्री
