होमिओपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथी उपचार करण्यास स्थगिती का? भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारसह महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (एमएमसी), इंडियन मेडिकल असोसिएशन (महाराष्ट्र) आणि महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषदेलाही नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी २८ जुलै रोजी ठेवली, पुणेस्थित होमिओपॅथी डॉ. राशी मोरडिया यांनी स्थगितीच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. तसेच, सरकारचा हा निर्णय राज्यातील एक लाख होमिओपॅथी डॉक्टरांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागाचा ११ जुलै रोजीचा स्थगितीचा आदेश आणि त्यानुषंगाने काढण्यात आलेले अन्य आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे, सीसीएमपी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांची रद्द करण्यात आलेली नोंदणी प्रक्रिया पुन्हा राबविण्याचे आदेश देण्याचीही मागणी केली.

याचिकेनुसार, राज्य मंत्रिमंडळाने ९ जानेवारी २०१४ रोजी राज्यातील होमिओपॅथी डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यक शास्त्रामध्ये (ॲलोपॅथी) व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र त्यासाठी एक वर्षाचा आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) पूर्ण करण्याची अट घातली होती. विधिमंडळाच्या जून २०१४ च्या अधिवेशनामध्ये याला दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली होती. यामध्ये होमिओपॅथिक प्रॅक्टिशनर ॲक्ट १९६० मध्ये बदल करून होमिओपॅथी डॉक्टरांना सीसीएमपी अभ्यासक्रम करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. तसेच, सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना एमएमसीमध्ये नोंदणी करण्याचीही मुभा देण्यात आली.

एमएमसीमध्ये नोंदणीसाठी स्वतंत्र पुस्तिका ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १ जुलै २०१४ पासून हा कायदा राज्यामध्ये अमलात आला. मात्र यासंदर्भात आयएमएने न्यायालयात धाव घेतल्याने मागील १० वर्षांपासून होमिओपॅथी डॉक्टरांची कोणतीही नोंदणी करण्यात आली नव्हती. मात्र राज्य सरकारने १५ जुलै २०२५ पासून याची अमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला आयएमएने जोरदार विरोध केल्याने अखेर राज्य सरकारने नोंदणी प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, असेही याचिकेत म्हटले आहे.