मुंबई : तीन वर्षांपेक्षा कमी काळ वकिली करत असलेल्या कनिष्ठ वकिलांना मासिक आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे. तसेच, त्यांच्या या समस्येकडे सहानुभूतीने पाहिले तरी त्यांना मासिक पाच हजार रुपये विद्यावेतन मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का ? ही मागणी कायदेशीर निकषांवर टिकू शकते का ?असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने बुधवारी उपस्थित केला.
अशी मागणी करण्याचे याचिकाकर्त्यांला काय कायदेशीर अधिकार आहेत ? असा प्रश्नही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने केला. तसेच, याचिकाकर्त्यांच्या मागणीचे समर्थन केले तरी हे विद्यावेतन कोण देणार ? आपल्याकडे निधी नसल्याचे बार कौन्सिलचे म्हणणे आहे. मग याचिकाकर्ते कनिष्ठ वकिलांच्या विद्यावेतनासाठी काही प्रमाणात निधी देणार का ? अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.
जवळपास एक लाखांहून कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कनिष्ठ वकिलांना पहिल्या तीन वर्षांच्या वकिलीसाठी आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक आहे. करोना काळात आणि त्यानंतर कनिष्ठ वकिलांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र ॲडव्होकेट्स वेलफेअर निधीमधून कनिष्ठ वकिलांसाठी कायमस्वरूपी विद्यावेतन योजना तयार करण्याची मागणी १२ कनिष्ठ वकिलांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. त्यासाठी अन्य उच्च न्यायालय आणि भारतीय वकील परिषदेच्या (बीसीआय) काही शिफारसींचा दाखलाही त्यांनी याचिकेत दिला आहे. त्यानुसार, राज्याच्या ग्रामीण भागातील कनिष्ठ वकिलांना १५ हजार रुपये, तर शहरातील कनिष्ठ वकिलांना २० दहार रुपये मासिक वेतन देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीच्या वेळी केली.
त्यावर, फक्त १५ हजार रुपयेच का ? मुंबईसारख्या शहरांत राहणाऱ्या कनिष्ठ वकिलांना ४५ हजार रुपये मासिक वेतन मिळायला हवे असे आम्हाला वाटते, परंतु, त्यासाठी निधी कुठून आणायचा ? अशा विद्यावेतन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतिवर्षी अंदाजे १५५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने (बीसीएमजी) स्पष्ट केल्याकडेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा, इतर राज्यात अशा प्रकारच्या काही योजनांचा लाभ कनिष्ठ वकिलांना मिळत आहे. परंतु, महाराष्ट्रात अशा योजना लागू होऊ शकत नसल्याचे बीसीएमजीच्या वतीने सांगण्यात आले. सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांसह सर्व पक्षकारांना कनिष्ठ वकिलांना विद्यावेतन मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का ? असा प्रश्न करून त्याबाबत दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
