मुंबई : मतदान यंत्र (ईव्हीएम) खरेदीसंदर्भातील आपल्या सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाला ऐकण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फटकारले. न्यायालय म्हणजे टपाल खाते आहे का ? असा संतप्त प्रश्न करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या या मागणीबाबत नाराजी व्यक्त केली. सूचना ऐकण्याचे आदेश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे का केली जात आहे ? याचिकाकर्त्याने थेट निवडणूक आयोगाकडेच त्याबाबत निवेदन सादर करावे. या सगळ्यात न्यायालयाची भूमिका काय, असा प्रश्न करून मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकण्यास नकार दिला. तसेच, निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचे आदेश याचिकाकर्त्याला दिले.

लोकसभा निवडणूक २०१९ निकाल

हेही वाचा : पूर्व द्रुतगती मार्गावरील ५० झाडांवर विषप्रयोग, पालिका अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल

bombay high court slams cidco over action against illegal hoardings
घाटकोपर दुर्घटनेनंतर बेकायदा फलकांबाबत जाग आली का? उच्च न्यायालयाचे सिडकोला खडेबोल! योग्य ते धोरण आखण्याचे आदेश
How does Juvenile Justice Board work What rights What are the limits
बाल न्याय मंडळाचे कामकाज कसे चालते? अधिकार काय? मर्यादा कोणत्या?
Mamata Banerjee
“उच्च न्यायालयाचा निर्णय अमान्य”, मुस्लिमांचा ओबीसी दर्जा रद्द झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी आक्रमक
Nagpur rape, rape mentally challenged marathi news
नियतीचा न्याय! ‘त्या’ बलात्काऱ्याला न्यायालयातून शिक्षा मिळण्यापूर्वीच…
Supreme Court, reforms,
यंत्र हवेच आणि पेटीसुद्धा..
Cannot order implementation of Governments promises in Assembly High Court clarifies
विधानसभेतील सरकारच्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचे आदेश देऊ शकत नाही, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
2000 families cannot be deprived of water the Municipal Corporations hearing from the High Court
२,००० कुटुंबांना पाण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, उच्च न्यायालयाकडून महापालिकेची कानउघाडणी
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देण्यावर बोट

भारतीय निवडणूक आयोगाने नवीन मतदान यंत्रे खरेदी न करता सध्याच्या मतदान यंत्रावरच काम करावे. त्यामुळे, सरकारी तिजोरीतील कोट्यवधी पैशांची बचत होईल आणि तो पैसा देशातील गरीब जनतेसाठी वापरला जाऊ शकतो. याबाबतच्या आपल्या सूचना निवडणूक आयोगाने ऐकण्यासाठी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावेत, अशी मागणी नवी मुंबईस्थित निक्सन डिसिल्वा यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. तथापि, डिसिल्वा यांनी थेट निवडणूक आयोगाकडे आपल्या सूचनांचे निवेदन सादर करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, आयोगाने आपल्या सूचना ऐकण्यास नकार दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगिल्यावर, तुम्ही जनहित याचिका दाखल करून त्याद्वारे कोणाला सूचना देण्याची मागणी करत आहात ? यामध्ये न्यायालयाची भूमिका आहे का ? आम्ही टपाल खाते आहोत का ? असा संताप न्यायालयाने व्यक्त केला. तसेच, याचिका फेटाळून लावताना याचिकाकर्त्याला निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचे आदेश दिले.