मुंबई : अनेक निवासी संकुलामध्ये किंवा सोसायट्यांमध्ये सर्वच सदनिकाधारकांकडून समान देखभाल शुल्क आकारले जाते किंवा या संदर्भात प्रत्येक सोसायटीची वेगवेगळी नियमावली असते. मात्र, महाराष्ट्र अपार्टमेंट मालकी कायद्यानुसार सदनिकेच्या आकारानुसार देखभाल शुल्क आकारणे योग्य असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. त्यामुळे, आता सदनिकेच्या आकारयानुसार देखभाल खर्च द्यावा लागणार आहे.
पुण्यातील ट्रेझर पार्क निवासी संकुलातील वादावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्णय दिला. या निवासी संकुलामध्ये ११ इमारतींचा समावेश असून ३५६ पेक्षा जास्त सदनिका आहेत. दरम्यान, कॉन्डोमिनियम व्यवस्थापन मंडळाने सदनिकांचा आकार काहीही असो, सर्व सदनिका मालकांकडून समान देखभाल शुल्क वसूल करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यामुळे या निर्णयावर छोट्या आकाराच्या सदनिकाधारकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
कॉन्डोमिनियम व्यवस्थापन मंडळाचा हा निर्णय म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर या सदनिकाधारकांच्या म्हणण्यासंदर्भात सहमती दर्शवत प्रमाणानुसार देखभाल शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या निर्णयाला काही सदनिकाधारकांनी पुण्यातील सहकारी न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांचा अर्ज मे २०२२ मध्ये सहकारी न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे त्या सदनिकाधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
देखभाल खर्च हा सर्व रहिवाशांनी समान वापरलेल्या क्षेत्रांसाठी आणि सुविधांसाठी केला जातो. तसेच जास्त आकाराच्या सदनिकांमध्ये जास्त रहिवासी आहेत असे गृहीत धरणे आणि म्हणून त्यांना जास्त देखभाल शुल्क आकारणे हे अन्यायकारक आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्याबाबत असहमती दर्शविली. तसेच, कायदा आणि कॉन्डोमिनियमचे स्वतःचे घोषणापत्र दोन्ही सदनिकांच्या आकाराच्या प्रमाणानुसार देखभाल खर्च होत असलाच्या मुद्द्याचे समर्थन करतात, असे नमूद करून न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली व मोठ्या आकाराच्या सदनिकाधारकांना देखभाल खर्चाचा वाटा जास्त द्यावा लागेल, असा निर्णय दिला.
