Mumbai High Court New Building: वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीतील ३० एकर जागेवर मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रशस्त अशी इमारत उभारण्यात येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी कंत्राटदार हफिज काॅन्ट्रॅक्टर यांनी ३७५० कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करून उच्च न्यायालयाच्या सुकाणू समितीकडे सादर केला होता. या आराखड्यावर सुकाणू समितीने शिक्कामोर्तब केले आहे. आता लवकरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या नवीन इमारतीची रचना अत्यंत आकर्षक, जुन्या-नव्या शैलीचा मिलाफ अशी असणार आहे. या इमारतीत एकूण ७५ कोर्टरुम असणार आहेत.
राज्याच्या उच्च न्यायालयाची इमारती फोर्ट येथे १८८७ मध्ये बांधण्यात आली. याच इमारतीतून १४८ वर्षांपासून न्यायालयीन कामकाज सुरू आहे. पण मागील काही वर्षांपासून न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वाढ झाली असून न्यायालयाच्या कारभाराची व्याप्तीही वाढली आहे. फोर्टमधील उच्च न्यायालयाची जागा अपुरी पडत असून अत्याधुनिक सोयी-सुविधांचाही अभाव आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचे नवीन संकुल, नवीन इमारत वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीच्या जागेवर बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शासकीय वसाहतीतील ३० एकर जागा राज्य सरकारकडून न्यायालयास देण्यात आली.
या जागेवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून न्यायालयाची प्रशस्त आणि अत्याधुनिक सुविधांयुक्त इमारत उभारली जाणार आहे. विमानतळ, पश्चिम-पूर्व द्रुतगती महामार्ग, वांद्रे-कुर्ला संकुल येथून हा परिसर जवळ असल्याने, तसेच फोर्ट येथून सागरी किनारा मार्ग आणि वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवरून शासकीय वसाहतीपर्यंत पोहचणे अगदी सोपे असल्याने ही जागा निश्चित करण्यात आली आहे. यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर तेथील बांधकामे हटवून जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या कामाला शक्य तितक्या लवकर सुरुवात करण्याचे नियोजन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आहे. तर राज्य मंत्रिमंडळाच्या ३ सप्टेंबरच्या बैठकीत ३७५० कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली.
वांद्रे येथील उच्च न्यायालयाचा सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे काम हाफिज काॅन्ट्रॅक्टर यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार त्यांनी आराखडा तयार करून तो उच्च न्यायालयाच्या सुकाणू समितीकडे सादर केला होता. या आराखड्यावर सुकाणू समितीने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे आता लवकरच या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाच्या आराखड्यानुसार २४ एकर जागेवर न्यायालयाची मुख्य इमारत उभी राहणार आहे. समोर ४ मजली, तर मागच्या बाजूस ९ मजली अशी इमारत असणार आहे. तर ४ एकर जागेवर निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. एकूण ६० लाख चौरस फूट बांधकाम क्षेत्राचा (बिल्टअप एरिया) वापर करून हे संकुल उभारले जाणार आहे. सहा ओव्हल मैदानाइतके हे बांधकाम क्षेत्र असणार आहे हे विशेष. न्यायालयाच्या इमारतीत ७५ कोर्टरुम असणार असून दोन न्यायमूर्तींसाठी एक अशी स्वतंत्र उद््वाहके यात असणार आहेत. प्रतीक्षालय, वाहनतळाची जागा, सभागृह, उपहारगृह आदी सुविधांचाही यात समावेश असणार आहे. न्यायालयाच्या इमारतीची उंची ७० मीटर अर्थात २० मजली इमारती इतकी असणार आहे. दरम्यान, या इमारतींचा आराखडा २५ वास्तूरचनाकारांच्या माध्यमातून तयार करण्यात आला आहे.
