मुंबई : अविवाहित, विधवा किंवा परित्यक्त्या मुलींचाही १९५६ पूर्वी मृत्यू झालेल्या वडिलांच्या मालमत्तेवर अधिकार असून तो हिंदू कायद्याने संरक्षित केला आहे, असा निकाल उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. तसेच, वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे घर सोडण्याचे तीन मुलींना आदेश देणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून वडिलांच्या मालमत्तेवरील त्यांचा अधिकार न्यायालयाने कायम ठेवला.
याचिकाकर्तींच्या वडिलांचा १९५६ पूर्वी मृत्यू झाला होता. त्याआधी याचिकाकर्त्यांपैकी एकीच्या पतीचे निधन झाल्याने ती माहेरी आली होती, तर उर्वरित दोघी पतीने त्याग केल्याने आधीपासूनच वडिलांच्या घरी परतल्या होत्या. याचिकाकर्तींना दोन भाऊ होते. वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मालमत्तेची दोन्ही भावांनी आपापसांत वाटणी केली. बहिणींना मात्र त्यांना मालमत्तेत काहीच वाटा दिला नाही. तथापि, तिघींना घरात राहू दिले. पुढे एका भावाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर, त्याच्या पत्नीने तिन्ही याचिकाकर्तींना घर सोडून जाण्यास सांगितले. त्यामुळे, तिघींनी कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, १९५६ पूर्वी वडिलांच्या मालमत्तेत मुलींचा अधिकार मान्य करण्यात आला नव्हता, असे नमूद करून याचिकाकर्तींना वडिलांच्या मालमत्तेत अधिकार नाही, असा निर्वाळा कनिष्ठ न्यायालयाने दिला होता.
या निकालाला याचिकाकर्तींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच, १९५६ मध्ये हिंदू वारसा कायद्यात सुधारणा करण्यात येऊन सर्वच मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेत समान अधिकार देण्यात आला. हा कायदा १९५६ पूर्वी मृत्यू झालेल्यांच्या मुलींनाही लागू असल्याचा दावा याचिकाकर्तींनी केला होता. त्यामुळे, आपल्यालाही वडिलांच्या घरात राहण्याचा अधिकार असून ते सोडण्यास त्यांना सांगितले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवादही याचिकाकर्तींच्या वतीने करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्तींचा युक्तिवाद योग्य ठरवला व कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून दिलासा दिला. मृत पतीने बहिणींना घरात राहण्याची परवानगी दिलेली असताना प्रतिवादीने त्यांना घर सोडण्यास सांगणे धक्कादायक असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. तसेच, घरावर याचिकाकर्तींचाही अधिकार आहे. त्यामुळे, त्या विनाभाडे घरात राहत होत्या हे प्रतिवादीचे म्हणणेही न्यायालयाने फेटाळले.
