संप मागे घेण्याचा प्राध्यापकांना आदेश

उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामाला त्वरीत लागा आणि निकाल वेळेत लागावे यासाठी विद्यापीठाला सहकार्य करा, अशा स्पष्ट शब्दांत उच्च न्यायालयाने संपकरी प्राध्यापकांचे कान टोचले. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही पेपर तपासणार नाही, या दाव्याचे कुठल्याही प्रकारे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे बजावत न्यायालयाने प्राध्यापकांना दणका दिला. त्याचबरोबर राज्य सरकारनेही प्राध्यापकांच्या समस्या-तक्रारी ऐकण्यासाठी एक वाद निवारण समिती स्थापन करावी, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
संपकरी प्राध्यापक आणि सरकार यांच्या कुठलाही तोडगा निघत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा दावा करीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची व तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी अंतिम सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हा संप तात्काळ मागे घेण्याचे आदेश प्राध्यापकांना दिले. एवढेच नव्हे, तर भविष्यातही सरकारला हरप्रकारे सहकार्य करू आणि पेपरतपासणीत अडचण निर्माण होईल वा ती प्रक्रिया विस्कळीत होईल असे काही करणार नाही, अशी हमी प्रत्येक प्राध्यापकाकडून सेवेत रुजू होताना घेतली जावी. अशी हमी जे प्राध्यापक देणार नाहीत, त्यांच्यावर सरकारने कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, संपकरी प्राध्यापकांच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत सरकारने हरप्रकारे प्रयत्न केला. त्यानंतरही त्यांनी संप कायम ठेवला आहे. प्राध्यापकांनी पेपरतपासणीवरही बहिष्कार टाकल्याने निकाल लागण्यास विलंब होणार असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर पेपर तपासणे हे आमचे काम नसून त्याचा आणि संपाचा काहीही संबंध नसल्याचा दावा ‘एमफुक्टो’तर्फे करण्यात आला. परंतु न्यायालयाने त्यांचे हे म्हणणे फेटाळून लावत प्राध्यापकांच्या या दाव्याचे कुठल्याही प्रकारे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले. सरकार त्यांच्या मागण्या पूर्ण करीत नसेल, तर प्राध्यापकांनी अन्य कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा. नेट-सेट बंधनकारक करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयालाही कायदेशीरमार्गे आव्हान देण्याची सूचना न्यायालयाने केली.
सरकार आणि संपकरी प्राध्यापकांनी अडेल भूमिका घेतल्यानेच हा संप एवढा वाढला. शिवाय प्राध्यापकांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची स्वतंत्र यंत्रणाच अस्तित्त्वात नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याचे नमूद करीत सरकारने ३१ जुलैपर्यंत प्राध्यापकांच्या समस्यांसाठी तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे आदेश सरकारला दिले. तसेच या समितीने विद्यार्थ्यांना त्रास होत नाही ना यावरही लक्ष ठेवण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.