मुंबई : माहीम समुद्रकिनाऱ्यावरील कथित बेकायदेशीर बांधकामांच्या वैधतेचा निर्णय घेण्याचे आणि ही बांधकामे बेकायदा आढळून आल्यास चार आठवड्यांत त्यावर आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तथापि, कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी सर्व संबंधितांना सुनावणी देण्याचे न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
पर्यावरणप्रेमी स्टॅलिन दयानंद यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. माहीम समुद्रकिनाऱ्यावरील किनारा नियमन क्षेत्र-१ मध्ये (सीआरझेड) २०२१ पासून अतिक्रमणे करण्यात आली असून तेथे कचऱ्याची विल्हेवाटही लावली जाते. अनेक तक्रारी करूनही या बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली नाही, असा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्याने सर्वप्रथम ७ जून २०२१ रोजी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून समुद्रकिनाऱ्यावरील बेकायदेशीर बांधकामे आणि जमिनीवर अतिक्रमण केल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली होती. ऑगस्ट २०२१ मध्ये आणि त्यानंतर ५ जुलै २०२४ रोजी याचिकाकर्त्याने तक्रारीचा पाठपुरावा केला. त्यावेळी, माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीतून त्यांच्या तक्रारी विविध विभागांकडे वर्ग करण्यात आल्या. मात्र, त्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नसल्याचे उघड झाले, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील मोहम्मद एम. आब्दी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दुसरीकडे, याचिकाकर्त्याच्या तक्रारींवर आधीच कारवाई सुरू करण्यात आली आहे आणि संबंधित व्यक्तींना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच, १९ जून रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर संबंधितांना सुनावणी देण्यात येणार आहे, असा दावा अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी केला. तथापि, काही व्यक्तींना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे, त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. तसेच. या व्यक्तींची बांधकामे बेकायदा असल्याचा निष्कर्ष जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढल्यास संबंधित बांधकामांवर चार आठवड्यांत कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिले.
याचिकेतील दावा काय ?
बेकायदेशीर बांधकामे समुद्रकिनाऱ्यावरील सार्वजनिक प्रवेशास अडथळा आणत आहेत. त्यामुळे. मुक्त संचाराच्या घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांने याचिकेत केला. याचिकाकर्त्याने महाराष्ट्र किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या २०२१ च्या मसुद्यातील किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेकडेही लक्ष वेधले. त्यानुसार, माहीम समुद्रकिनाऱ्याला संरक्षित सीआरझेड क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोणत्याही बांधकामांवर कारवाई करण्यापूर्वी योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पाळली जाईल हे स्पष्ट करण्यात आल्याचेही याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले होते.
