ब्रेकची चाचणी न केलेली ३०० वाहने रस्त्यावरुन धावत असल्याची कबुली राज्य सरकारने दिल्यानंतर यापैकी एका गाडीमुळे जरी अपघात झाला तर त्याची जबाबदारी तुम्ही घेणार का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारकडे केली.
गाडय़ांच्या तपासणीसाठी आवश्यक ती यंत्रणा अस्तित्त्वात नसल्याने अनेक गाडय़ा फिटनेस सर्टिफिकेटविना रस्त्यावर धावत असतात. परिणामी अपघातांची संख्या वाढत असल्याची बाब पुणे येथील श्रीकांत कर्वे यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली असता गेल्या आठवडय़ात पुणे-सातारा मार्गावर झालेल्या बस अपघाताची माहिती राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. या प्रकरणी एमएसआरडीसीच्या अभियंत्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले. शिवाय ‘एआयआर’ अहवालात दिवसाला ३०० हून अधिक वाहने ही ब्रेकची चाचणी न करताच धावत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने ही गंभीर बाब असल्याचे म्हटले आहे.
त्यावर पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि वाहनांची वाढती संख्या यामुळे प्रत्येक वाहनाची चाचणी आणि त्यावर लक्ष ठेवणे शक्य नसल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. तसेच नाशिकसह राज्यात पाच ठिकाणी वाहनांची स्वयंचलित चाचणी करणारे केंद्र उभारण्यात येणार असून त्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही सरकारी वकिलांनी सांगितले.