उच्च न्यायालयाने रेल्वेला फटकारले; वेळकाढूपणापेक्षा तत्परतेने सुविधा देण्याचे आदेश रेल्वे स्थानकांवरील दिवे आणि प्रसाधनगृहातील नळ बदलण्यासाठी समित्या कसल्या नेमत्या? त्याऐवजी या सुविधांची कामे सुरू करा, अशा शब्दांमध्ये उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरले. समित्या, अहवालांच्या वेळकाढूपणात नागरिकांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित करणाऱ्या रेल्वेला न्यायालयाने जाब विचारला. रेल्वेमधील महिलांच्या सुरक्षेबाबत ‘हेल्प मुंबई फाऊंडेशन’ या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा प्रत्येक स्थानकांवरील प्रसाधनगृहे विशेषत: महिलांची प्रसाधनगृहांची स्थिती काय आहे, स्थानकांबाहेर रुग्णवाहिका आहेत की नाहीत, असल्यास त्यांची स्थिती काय आहे, स्थानकांनजीकच्या रुग्णालयांची यादी, यावर चर्चा करण्यात आली. तेव्हा या सगळ्यांच्या पाहणीसाठी रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी समिती स्थापन केली आहे, अशी माहिती रेल्वेतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. रेल्वे प्रशासनाच्या या उत्तरावर संताप व्यक्त करत सगळ्या गोष्टींसाठी समिती स्थापन करण्याऐवजी कृती करा, असे खडसावले. उच्च न्यायालयाच्या रेल्वेला सूचना किरकोळ कामांसाठी मोठय़ा अधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज नाही. कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे ती जबाबदारी सोपवा . महिलांसाठी स्वच्छ आणि चांगल्या दर्जाची प्रसाधनगृहे उपलब्ध करून त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी बचत गट वा महिलांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्या. त्यामुळे महिलांना रोजगार मिळेल रेल्वेच्या नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर त्यांना आळा घालण्यासाठी वा एखादा अनुचित प्रकार घडला तर प्रवाशांना तात्काळ त्यांना संपर्क साधता येऊ शकेल. यासाठी प्रत्येक स्थानकावर जीआरपी आणि आरपीएफचे पोलीस तैनात असायलाच हवेत. पारंपरिक पद्धतीने समिती स्थापन केली जाणार, ती समिती पाहणी करणार आणि मग अहवाल सादर करणार.. या सगळ्यामध्ये बराच वेळ जातो. कृती वा अंमलबजावणी मात्र शून्यच असते. त्यामुळे दिवे आणि प्रसाधनगृहातील नळ बदलण्यासाठी समिती कसल्या स्थापन करता? त्याऐवजी कामे सुरू करा. पाहणी करायचीच असेल तर समितीऐवजी प्रत्येक स्थानकांवरील स्टेशन मास्तर वा उपविभागीय व्यवस्थापकाद्वारे ती करा. आवश्यक ती सगळी माहिती तेही देऊ शकतात. त्यासाठी समितीची गरज नाही
