माणूसकी धाब्यावर बसवली आहे का ? उच्च न्यायालयाच्या संतापाचे कारण काय ?

न्यायालयाने केवळ मानवतेच्या दृष्टिकोनातून गायचोर यांना तात्पुरता जामीन मंजूर केला होता. असे असताना कारागृह प्रशासनाने माणूसकी सोडली आहे का ? हे सर्व फक्त याचिककर्त्याला त्रास देण्यासाठी करत आहात का ? तुम्ही न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन का केले नाही ? अधीक्षक कुठून आले आणि दंडाधिकारी सुटकेचे वॉरंट मागतातच कसे ? अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांवर केली.

त्यावर, उच्च न्यायालयाच्या सर्व आदेशांचे राज्य सरकार काटेकोरपणे पालन करते. या प्रकरणात, याचिककर्त्याला तात्पुरता जामीन मंजूर करण्याबाबत अधीक्षकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. उच्च न्यायालयात अपिलात जामीन मिळवणाऱ्या आरोपीला न्यायदंडाधिकाऱ्याने सुटकेचे वॉरंट बजावणे आवश्यक असते, त्यानंतरच अर्जदाराला सोडले जाते, असा दावा सरकारी वकिल मनकुंवर देशमुख यांनी केला. त्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात, गायचोर यांना तात्पुरता जामीन देण्यात आला होता. दुसरीकडे, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कायद्याच्या कलम २१ अंतर्गत हा आदेश दिला गेला होता, त्यामुळे, फौजदारी प्रकिया संहितेच्या कलम ३८८ अंतर्गत सुटकेच्या वॉरंटची आवश्यकता नसल्याचेही न्यायालयाने सरकारी वकिलांना आठवण करून देताना नमूद केले.

तत्पूर्वी, पंच्याहत्तर वर्षांच्या वडिलांची प्रकृती बिघडली असून त्यांना पुण्यातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे, त्यांना भेटण्यासाठी मानवतावादी दृष्टिकोनातून अंतरिम जामीन द्यावा, अशी मागणी गायचोर यांनी याचिकेद्वारे केली होती. त्यावर न्यायालयाने २६ ऑगस्ट रोजी गायचोर यांना तीन दिवसांचा तात्पुरता जामीन मंजूर केला होता. परंतु, तळोजा कारागृह अधिक्षकांनी सार्वजनिक सुट्ट्यांमुळे न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, अशी सबब पुढे केली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा, संबंधित अधिकाऱ्याच्या वतीने सरकारी वकिलांनी न्यायालयाची माफी मागितली आणि गुरुवारी सकाळी न्यायालयात अधिकाऱ्याचे माफीनामा विहित असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येईल, असे आश्वासनही दिले.