मुंबई : भारत – पाकिस्तान युद्धाबाबत समाजमाध्यमावर प्रतिक्रिया व्यक्त करणाऱ्या आणि नंतर ती हटवणाऱ्या पुणे येथील अभियांत्रकी महाविद्यालयातील १९ वर्षांच्या विद्यार्थिनीला अटक केल्यावरून उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकार आणि संबंधित महाविद्यालयाची कानउघाडणी केली, या विद्यार्थिनीवरील कारवाईची भूमिका कट्टपंथी असून त्यामुळे तुम्ही तिला गुन्हेगार केले आहे, अशी टीकाही न्यायालयाने केली.
न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि न्यायमूर्ती सोमाशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने विद्यार्थिनीच्या वकिलाला तिच्या जामिनासाठीचा अर्ज तातडीने दाखल करण्यास सांगितले. तसेच, या विद्यार्थिनीला बुधवारी होणाऱ्या परीक्षेला बसता येईल यासाठी हा अर्ज आम्ही आजच मंजूर करू, असेही स्पष्ट केले.
मूळची जम्मू आणि काश्मीरची रहिवासी असलेली ही विद्यार्थिनी सिंहगड अकादमी ऑफ इंजिनीअरिंग विनाअनुदानित महाविद्यालयात अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षाला शिकत आहे. समाजमाध्यमावरील प्रतिक्रियेनंतर विद्यार्थिनीला काढून टाकण्याची कारवाई महाविद्यालयाने केली होती. तथापि, महाविद्यालयाचा निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर आहे, असा दावा करून याचिकाकर्तीने वकील फरहाना शाह यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महाविद्यालयाने आपल्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याशिवाय किंवा वैयक्तिक सुनावणी दिल्याशिवाय काढून टाकण्याची कारवाई केली. महाविद्यालयाच्या मनमानी कारवाईमुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे आणि आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा दावाही विद्यार्थिनीने याचिकेत केला आहे. समाजमाध्यमावरील तिच्या पोस्टनंतर तिला ९ मे रोजी अटक करण्यात आली होती. सध्या ती न्यायालयीन कोठडीत असून पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त आहे.
या विद्यार्थिनीने समाजमाध्यमावरून काही तरी संदेश प्रसिद्ध केला आणि चूक लक्षात आल्यानंतर तो हटवून कृतीबाबत माफीही मागितली. तथापि, तिला सुधारण्याची संधी देण्याऐवजी राज्य सरकारने तिला अटक केली आणि तिला गुन्हेगार केले, असेही खंडपीठाने सुनावले. तसेच, न्यायालयाने सरकार आणि महाविद्यालयाच्या भूमिकेवर देखील यावेळी प्रश्न उपस्थित केला. तिने केवळ तिचे मत व्यक्त केले आणि चूक कळल्यावर त्याबाबत माफीही मागितली. तरीही तिला अटक करून आणि महाविद्यालयातून काढून टाकून तुम्ही तिचे आयुष्य उद््ध्वस्त करत असल्याचेही न्ययालयाने सुनावले.
या विद्यार्थिनीने समाजमाध्यमावरून व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया ही राष्ट्रहिताविरोधी होती, असे सरकारच्या वतीने प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालाच्या सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, तिच्या प्रतिक्रियेमुळे राष्ट्रीय हिताला काय धक्का बसणार आहे किंवा धोका पोहोचणार आहे, अशी विचारणा करून तिने चूक लक्षात आल्यानंतर माफी मागितली असल्याचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला. तसेच, सरकार अशा प्रकारे एका विद्यार्थिनीला अटक कसे करू शकते ? विद्यार्थ्यांनी त्यांचे मत व्यक्त करणे थांबवावे, असे सरकारचे म्हणणे आहे का ? असा प्रश्न करून सरकारच्या अशा प्रकारच्या भूमिकेमुळे व्यक्तीला आणखी कट्टरपंथी केले जाईल, असेही न्यायालयाने सुनावले.
महाविद्यालयाचीही कानउघाडणी
न्यायालयाने याचिकाकर्तीला काढून टाकल्यावरून महाविद्यालयाचीही कानउघाडणी करताना शैक्षणिक संस्थेचा दृष्टिकोन शिक्षा देण्याचा नसून सुधारणा करण्याचा असावा, असे सुनावले. शैक्षणिक संस्थेचे काम केवळ शैक्षणिक शिक्षण देणे नाही, तर विद्यार्थ्यांना सुधारण्यास मदत करणे हेही आहे. महाविद्यालयाने मुलीला तिचे म्हणणे मांडू देण्याची संधी द्यायला हवी होती. तथापि, तिला सुधारण्याऐवजी आणि तिला समजावून सांगण्याऐवजी महाविद्यालयाने तिला काढून टाकले. तुम्हालाही तिला गुन्हेगार करायचे आहे का ? असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने महाविद्यालयाच्या कृतीवर ताशेरे ओढताना केला. या वयात मुलांकडून चुका होणे स्वाभाविक आहे आणि सरकार व महाविद्यालयाने केलेल्या कारवाईमुळे तिने आधीच खूप त्रास सहन केला आहे. त्यामुळे, तिच्या वकिलांनी दुपारीच जामिनाची मागणी करणारा अर्ज दाखल करावा आणि तिला परीक्षा देता यावे म्हणून आम्हीही लगेचच तिची कारागृहातून सुटका करण्याचे आदेश देऊ, असे न्यायालयाने म्हटले.
प्रकरण काय ?
याचिकाकर्तीने ७ मे रोजी इन्स्टाग्रामवर ‘रिफॉर्मिस्तान’ नावाच्या अकाउंटवरून केलेली पोस्ट पुन्हा पोस्ट केली. या पोस्टमध्ये भारत सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध भडकवल्याची टीका करण्यात आली होती. या पोस्टसाठी धमक्या येणे सुरू झाल्यानंतर याचिकाकर्तीने ही पोस्ट लागलीच हटवली होती. याचिकाकर्तीविरोधात ९ मे रोजी निदर्शने झाल्यानंतर तिला महाविद्यालयातून काढून टाकण्यात आले. याशिवाय, तिच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर कोंढवा पोलिसांनी त्याच दिवशी तिला अटक केली. न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्यानंतर याचिकाकर्तीने महानगरदंडाधिकाऱ्याकडे जामीन अर्ज केला होता. तो फेटाळण्यात आला.
