मुंबई : अपंगाच्या समस्या निवारण्यासाठी स्थापन केलेले राज्य सल्लागार मंडळ गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत नसल्यावरून उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. अपंगांच्या अधिकारांसाठी संसदेने २०१६ मध्ये केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करायची नसेल तर कायदा करता कशाला ? कायद्याची पुस्तके ही केवळ कपाटात रचण्यासाठी आहेत का ? असा संतप्त प्रश्न करून न्यायालयाने सरकारच्या अपंगांबाबतच्या उदासीन भूमिकेवर ताशेरे ओढले.
त्याचवेळी अपंगांच्या समस्या निवारण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले हे मंडळ नक्की काय करते आहे ? मंडळाने कायदेशीर जबाबदारी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आतापर्यंत काय केले ? मंडळातील अध्यक्ष-सदस्यांच्या नियुक्त्यांचे काय ? मंडळाचे कार्य कसे चालते आणि आतापर्यंत मंडळाने किती बैठका घेतल्या व त्यात घेतलेल्या निर्णयांची अंमवबजावणी केली ? हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आऱिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले.
हेही वाचा : ११ हजार ‘निक्षय मित्रां’नी १९ हजार क्षयरोग रुग्णांना घेतले दत्तक, दोन वर्षांत ८८ हजार पोषण किट केले उपलब्ध
राज्य सल्लागार मंडळ २०१६ ते २०१९ या दरम्यान स्थापन करण्यात आले. तथापि, अपंगत्व कायद्यांतर्गत बंधनकारक असलेल्या मंडळावरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे, या प्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाकडे केली. त्याबाबत नाराजी व्यक्त करून मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला फैलावर घेतले. अपंगाच्या अधिकारांचे संरक्षण व्हावे यासाठी संसदेने त्याबाबतचा कायदा पारित केला आहे ? पण हा कायदा पुस्तकांच्या कपाटात शोभा वाढवण्यासाठी आहे का ? वैधानिक दर्जा असलेले राज्य सल्लागार मंडळ एकदाही बैठक का झालेली नाही ? कायद्याचे पालन करायचे नाही तर तो केला कशाला ? असे खडेबोलही न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले.
हेही वाचा : आमचा प्रश्न – उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघ : मालवणी अनधिकृत बांधकामांनी ग्रस्त
व्हीलचेअर वापरणाऱ्या अपंगांना अडचणीचे ठरणाऱ्या मुंबईतील पदपथावरील स्टीलच्या खांबांबाबतच्या (बोलार्ड) त्रुटींच्या मुद्याप्रकरणी न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. मुंबईसह अन्य ठिकाणचे पदपथ हे अपंगस्नेही करण्यासाठी राज्य सल्लागार मंडळातर्फे काय उपाययोजना केल्या जात आहेत ? अशी विचारणा करून राज्य सरकारला त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते.
हेही वाचा : आमचा प्रश्न – दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघ : धारावी पुनर्विकासाचा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा
आमच्या हद्दीत पदपथच नाहीत आपल्या अधिकारक्षेत्रातील पदपथांवर असलेल्या बोलार्डमधील त्रुटी दोन महिन्यांत दूर करण्याचे आश्वासन यावेळी एमएमआरडीएतर्फे न्यायालयाला देण्यात आले. तर, आपल्या अधिकारक्षेत्रात महामार्ग येत असल्याने तेथे पदपथ नसल्याचे राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) न्यायालयाला दिली.
