मुंबई : पाळीव, तसेच रस्त्यावरील मोकाट प्राण्यांचे दहन करण्यासाठीची दक्षिण मुंबईतील महालक्ष्मीस्थित विद्युत दहनवाहिनी ऑक्टोबर, तर देवनारस्थित विद्युत दहनवाहिनी डिसेंबरअखेरीस पूर्णपणे कार्यान्वित होईल, अशी माहिती महानगरपालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्वतःहून दाखल केलेली जनहित याचिका निकाली काढली.
‘प्राण्यांसाठीच्या दहनवाहिनीची प्रतीक्षाच’ या शीर्षकाखाली ‘लोकसत्ता’ने ८ मे रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची दखल घेऊन या प्रकरणी न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच, याबाबत महापालिकेला दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, देवनार आणि महालक्ष्मी येथील दहनवाहिनीच्या बांधकामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी केली होती. त्यानुसार, पश्चिम उपनगरात मालाड येथे आधीच प्राण्यांसाठीच्या दहनवाहिनी सुविधा उपलब्ध आहे.
याशिवाय, महालक्ष्मी येथील दहनवाहिनी येत्या ऑक्टोबर, तर देवनार येथील विद्यूत दहनवाहिनी डिसेंबर २०२५ पर्यंत कार्यान्वित होईल, असे आश्वासित करणारे प्रतिज्ञापत्र महापालिकेच्या वतीने वकील ऊर्जा धोंड यांनी न्यायालयात दाखल केले. त्याची दखल घेऊन या प्रकरणी स्वतःहून दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.
दरम्यान, मालाड येथील दहनवाहिनीत शहर आणि पश्चिम उपनगरांतील अनेक प्राण्यांचा दहनविधी करण्यात येतो. पूर्व उपनगरात ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने देवनारमध्ये प्राण्यांची दहनवाहिनी बांधण्यात येत आहे. या दहनवाहिनीला महानगर गॅसतर्फे वायुपुरवठा केला जाणार असून दहनवाहिनीचे काम गतवर्षीच पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, अनेक महिन्यांपासून वायूवाहिनीचे काम तांत्रिक अडचणींमुळे रखडले आहे. तसेच, आता पावसाळ्यात हे काम आणखी धीम्या गतीने होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, नागरिकांना या सेवेसाठी आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, असे वृत्तामध्ये नमूद करण्यात आले होते.
