मुंबई : मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमधील अनियमितता, कामे प्रलंबित ठेवण्याचे वाढते प्रमाण व भ्रष्टाचार याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी या मागणीसाठी मुंबई विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने १३ जून २०२५ रोजी जेलभरो आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या ऑनलाईन सभेत हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच यासंदर्भातील सूचना शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तसेच शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, आयुक्त, संचालक यांना पाठविण्यात आल्याचे संघटनेचे सचिव प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी सांगितले.
शिक्षकांच्या समस्यांचे निराकरण न होणे, नियम धाब्यावर बसविणे, प्रलंबित वेतन देयके, नियुक्ती मान्यता, ना हरकत प्रमाणपत्र, वेतन निश्चितीकरण इत्यादी बाबींचे निराकरण होण्यासंदर्भात मुंबई विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने शिक्षण उपसंचालकांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे विनंती केली. लेखी पत्र पाठवून आर्थिक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार होत असल्याचे वारंवार सांगितले, परंतु त्यात कोणतीही सुधारणा झाली नाही. शिक्षकांना सेवेतून कमी करून नवीन शिक्षकाला नियुक्ती दिली जात असल्याबाबतच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याकडे उपसंचालकांनी दुर्लक्ष केले. चुकीच्या संच मान्यता करीत शिक्षकांची संख्या कमी करणे, सेवेतील शिक्षकाला त्याचे उचित लाभ न देणे, लाभ देताना आर्थिक गैरव्यवहार करणे अशा अनेक प्रकारांमुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष राजेंद्र अहिरे यांच्या कार्यालयावर १६ एप्रिल २०२५ रोजी मोर्चा नेऊन याप्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांनाही माहिती दिली. शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना पूर्वसूचना देऊन २ मे २०२५ रोजी आझाद मैदानात आंदोलन केले. मात्र कोणीही कोणतीही कारवाई केलेली नाही किंवा संघटनेला बोलावून चर्चाही केली नाही. वारंवार तक्रारी, आंदोलन करूनही विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीत कोणतीही सुधारणा होत नसल्याने १३ जून २०२५ रोजी जेलभरो आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुंबई विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे सरचिटणीस प्रा मुकुंद आंधळकर यांनी दिली.
शिक्षकांच्या मागण्या
१) अनियमितता, समस्यांच्या निराकरणात होणारा विलंब, अल्पसंख्यांक संस्थांमधील भरतीमधील भ्रष्टाचार दूर करावा.
२) मुंबई विभागातील सर्व प्रलंबित नियुक्ती मान्यता तातडीने द्यावा.
३) नियम डावलून केलेल्या सर्व संचमान्यता सुधारण्यात याव्यात.
४) सर्व प्रलंबित वेतन देयके विनविलंब मंजूर करावी.
५) सर्व शिक्षकांचे वेतन दरमहा एक तारखेला करावे.
६) २०१२ मध्ये नियुक्त केलेल्या नियुक्ती दिनांकापासून मान्यता देण्यात यावी.
