2006 Mumbai Local Train Blast Case : मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकल गाड्यांमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी घडवण्यात आलेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील सर्वच्या सर्व १२ आरोपींना सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली. या १२ पैकी पाच आरोपींना फाशीची शिक्षा, तर उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. न्यायालयाने या सर्व आरोपींबाबतचा सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द करून त्यांची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले.
प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, घटनास्थळ व आरोपींकडून हस्तगत केलेले साहित्य आणि कबुलीजबाब या तीन आधारांवर हा खटला चालवण्यात आला होता. मात्र, या तिन्ही पातळीवर आरोपींविरुद्धचा एकही गुन्हा पोलिसांना सिद्ध करता आला नाही, असे नमूद करून न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि सगळ्या आरोपींची निर्दोष सुटका केली. पोलिसांच्या आरोपांना समर्थन करणाऱ्या एकाही साक्षीदाराची साक्ष विश्वसनीय नसल्याची टिप्पणीही विशेष खंडपीठाने केली. या साक्षीदारांची साक्ष नोंदवताना अनेक तांत्रिक चुका करण्यात आल्या किंवा घटनेनंतर अनेक वर्षांनी त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले किंवा त्यांना आरोपींची ओळख पटवण्यास सांगण्यात आले.
चार वर्षांनंतर आरोपींची ओळख पटवण्यास झालेल्या विलंबाचे रास्त कारणही तपास यंत्रणेतर्फे देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे, एवढ्या वर्षांनी साक्षीदारांनी आरोपींचे चेहरे लक्षात ठेवणे हे विश्वसनीय नाही, असे निरीक्षणही विशेष खंडपीठाने आरोपींची निर्दोष सुटका करताना नोंदवले. गेल्या १९ वर्षांपासून बंदिस्त असेलल्या प्रकरणातील सगळ्या आरोपींची जामिनावर तातडीने सुटका करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. वास्तविक, सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी १३ आरोपींना दोषी ठरवले होते. तथापि, एका आरोपीचा मृत्यू झाला. त्यालाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती किलोर आणि न्यायमूर्ती चांडक यांच्या विशेष खंडपीठासमोर या प्रकरणी पाच महिने नियमित सुनावणी सुरू होती. प्रदीर्घ सुनावणीनंतर गेल्या ३१ जानेवारी रोजी विशेष खंडपीठाने आपला निकाल राखून ठेवला होती. या प्रकरणी सोमवारी निकाल देताना विशेष खंडपीठाने उपरोक्त निकाल दिला. त्यावेळी, राज्यभरातील वेगवेगळ्या तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या प्रकरणातील फाशीची शिक्षा झालेल्या दोषसिद्ध आरोपींना दूरचित्रसंवाद माध्यमप्रणालीद्वारे (व्हिसी) सुनावणीला हजर करण्यात आले. निकालानंतर या आरोपींना त्या सगळ्यांची न्यायालयाने निर्दोष सुटका केल्याचे सांगण्यात आले.
दोन वर्षांपूर्वी ११ जुलै रोजी सरकारची याचिका आणि आरोपींनी शिक्षेविरोधात केलेले अपील सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी न्यायमूर्तींकडील अतिरिक्त कामांमुळे प्रकरण सुनावणीसाठी घेऊ शकत नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले होते. या कारणास्तव तसेच युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी पाच ते सहा महिने लागणार असल्याने प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नवे खंडपीठ स्थापन करण्याची विनंती मुख्य न्यायमूर्तींकडे करावी, अशी सूचना खंडपीठाने केली होती. या प्रकरणी ९२ सरकारी, तर ५० बचाव पक्षाचे साक्षीदार तपासण्यात आले. सर्व साक्षीपुरावे १६९ हून खंडांमध्ये आहेत.
विशेष न्यायालयाचे निकालपत्रही दोन हजार पानांचे असल्याचे विशेष सरकारी वकिलांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने प्रकरणासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याच्या विनंतीची सूचना दिली होती. त्यानंतर, गेल्या वर्षी प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती किलोर आणि न्यायमूर्ती चांडक यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते.
१० वर्षांनी अपिलांवर निकाल
या बॉम्बस्फोटांशी संबधित खटल्यात मोक्का न्यायालयानेही नऊ वर्षांनंतर निकाल दिला होता. मोक्का न्यायालयाने १३ पैकी दोषसिद्ध पाच आरोपींना फाशीची, तर सात दोषसिद्ध आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर पाच आरोपींच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी प्रकरण २०१५ मध्येच उच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी मुख्य न्यायमूर्तींकडे करण्यात आली. ती मान्यही झाली. मात्र त्यानंतरही तीन प्रसंगी न्यायमूर्तींचा सेवाकाळ संपत आल्याच्या कारणास्तव प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकली नाही.
