मुंबई : म्हाडाचे मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ सक्षम प्राधिकरण नसल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने दुरुस्ती मंडळाचे ७९अ, ७९ (ब) ची प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला म्हाडाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दक्षिण मुंबईतील १३,८०० उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला खीळ बसली असून या इमारतीतील १० लाख कुटुंबे असुरक्षिततेच्या छायेखाली आहेत. त्यामुळे सरसकट १३,८०० उपकरप्राप्त इमारतींना अतिधोकादायक घोषित करून त्यांचा पुनर्विकास मार्गी लावावा. यासाठी कायद्यात तरतूद करून यासंबंधीचा शासन निर्णय राज्य सरकारने काढावा, अशी मागणी शिवसेनेचे (ठाकरे) आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केली. या मागणीसाठी शुक्रवारी त्यांनी म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांची भेटही घेतली. तर या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
उपकरप्राप्त इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी नवीन धोरण लागू करून अतिधोकादायक इमारतींना ‘७९ अ’ची नोटीसा पाठविण्यास दुरुस्ती मंडळाने गेल्या वर्षी सुरुवात केली. मालक आणि सोसायट्या पुनर्विकासासाठी पुढे येत नसल्याने पुनर्विकासास विलंब होत असल्याने ‘७९ अ’अंतर्गत आधी मालकाला पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची संधी या धोरणाअंतर्गत देण्यात आली. सहा महिन्यात मालकाकडून प्रस्ताव न आल्यास ‘७९ ब’ची नोटीस पाठवून सोसयटी, रहिवाशांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याची तरतूद धोरणात आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ८०० हून अधिक इमारतींना ‘७९ अ’ आणि ‘७९ ब’च्या नोटीसा पाठवून पुढील कार्यवाही करण्यात येत होती. मात्र मंडळाच्या ‘७९ अ’ प्रक्रियेला आक्षेप घेत काही मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
इमारतींना अतिधोकादायक घोषित करण्याचे मंडळाला अधिकारच नाही अशी भूमिका घेतली आणि त्यानुसार उच्च न्यायालयाने ही भूमिका मान्य करत मंडळाची ‘७९ अ’ची प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवली. या निर्णयामुळे १३,८०० इमारतींच्या पुनर्विकासाला खीळ बसली. म्हाडाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय केव्हा येणार आणि काय येणार याची धाकाधूक रहिवाशांच्या मनात आहे. तर इमारतींची अवस्था पाहता पुनर्विकास मार्गी लावणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पागडी एकता संघाच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात आले. याच पागडी एकता संघाने नुकतीच आदित्य ठाकरे यांची भेट घेत पुनर्विकास मार्गी लावण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आदित्य ठाकरे यांनी शुक्रवारी जयस्वाल यांची भेट घेतली.
आदित्य ठाकरे यांनी सक्षण प्राधिकरण आहे की नाही हे ठरविण्यापेक्षा इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार होणे गरजेचे असल्याचे यावेळी स्पष्ट केले. तर सरसकट १९६० पूर्वीच्या सर्व १३,८०० उपकरप्राप्त इमारतींना अतिधोकादायक घोषित करून त्यांचा पुनर्विकास मार्गी लावावा. यासाठी कायद्यात तरतूद करून यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकणार असल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता ही मागणी राज्य सरकारकडे मांडण्यात येणार आहे. तर ही मागणी मान्य करण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचीही तयारी आदित्य ठाकरे यांनी दाखविली आहे.
दसऱ्यानंतर रहिवाशी रस्त्यावर
उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी सरसकट इमारतींना अतिधोकादायक घोषित करून त्यांचा पुनर्विकास करण्यात यावा. यासाठी कायद्यात तरतूद करावी, या मागणीसाठी उपकरप्राप्त इमारतीतील लाखो रहिवाशी दसऱ्यानंतर दोन-तीन दिवसांत रस्त्यावर उतरतील. एक मोठे आंदोलन रहिवाशांकडून करण्यात येईल. ही मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहील. मुकेश शहा, अध्यक्ष, पागडी एकता संघ
