मुंबई : माझगाव येथील बाबू गेनू मंडईची इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेला नऊ वर्षे उलटल्यानंतरही या प्रकरणी आरोपी करण्यात आलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यकारी अभियंत्यावर फौजदारी कारवाई करण्यास पालिका आयुक्तांनी नकार दिल्याने सत्र न्यायालयाने त्याला दोषमुक्त केले. या दुर्घटनेत ६१ जण मृत्युमुखी पडले होते.
या दुर्घटनेबाबत तत्कालीन कार्यकारी अभियंता महेंद्रकुमार पटेल किंवा अन्य अधिकाऱ्यांचा गुन्हेगारी हेतू होता हे दाखवणारा कोणताही पुरावा नसल्याचे पालिका आयुक्त इक्लबाल सिंह चहल यांनी फौजदारी कारवाईसाठी मंजुरी नाकारताना नमुद केले होते, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्यामुळे या मंजुरीअभावी पटेल यांच्यावर कारवाई शक्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
घटना घडली त्यावेळी पटेल हे मुंबई महानगरपालिकेचे कार्यकारी अभियंता होते. त्यामुळे त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी प्रशासनाची मंजुरी बंधनकारक आहे. परंतु ती देण्यास नकार देण्यात आल्याने पटेल यांच्यावर खटला चालवला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणातून दोषमुक करण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. पटेल आणि मुंबई महानगरपालिकेतील आणखी तीन अभियंत्यांना अटक करण्यात आली होती आणि हे सगळे जामिनावर बाहेर होते.
पाच मजली बाबू गेनू मंडईची इमारत २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी सकाळी ६ च्या सुमारास कोसळली होती. या दुर्घटनेत ६१ जणांचा मृत्यू, तर ३२ जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला होता. तसेच इमारतीच्या तळमजल्यावरील दुकानदाराने दुकानात केलेल्या बेकायदा बदलांमुळे इमारत पडल्याचा आरोप केला होता. पोलिसांनी त्यालाही अटक केली होती. या बांधकामाबाबत मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांना माहिती होती. मात्र त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करून पोलिसांनी पटेल आणि मुंबई महानगरपालिकेतील अन्य अभियंत्यांना अटक केली होती. पोलिसांनी पटेल यांना प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यासही विरोध केला होता. न्यायालयाने मात्र कारवाईसाठी आवश्यक मंजुरीअभावी पटेल यांना दोषमुक्त केले.
