मुंबई : मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्याचा आणि तेथे कबुतरांना खाणे घालण्यावरील बंदीचा मुंबई महानगरपालिकेचा निर्णय उच्च न्यायालयाने बुधवारीही कायम ठेवला. तथापि, सध्या चर्चेचे केंद्रस्थान असलेल्या दादर येथील कबुतरखान्याजवळ कबुतरांना दररोज सकाळी सहा ते आठ या कालावधीत खाद्य देण्याच्या मागणीचा विचार सुरू असल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली. मात्र सार्वजनिक आरोग्याच्या कारणास्तव उच्च न्यायालयाने बंदी कायम ठेवली.
महापालिकेच्या या विचाराधीन प्रस्तावावर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केले. तसेच, सार्वजनिक आरोग्याच्या कारणास्तव कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता कबुतरांना नियंत्रित खाद्य देण्यास परवानगी महापालिका देऊ शकत नाही. महापालिकेला या प्रश्नी विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल, असेही खंडपीठाने महापालिकेला सुनावले. सार्वजनिक आरोग्याच्या हित लक्षात घेऊन मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्याचा आणि कबुतरांना खाद्य देण्यास मनाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता याकडे लक्ष वेधून त्याचे पावित्र्य राखायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले.
त्याचवेळी, अशी कोणतीही परवानगी देण्यापूर्वी महानगरपालिकेने आधी त्याबाबत जाहीर सूचना काढावी आणि प्रस्तावावर हरकती-सूचना मागवाव्यात. त्यानंतर, कबुतरांना सकाळी दोन तास दाणे देण्याचा निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले.
दादरस्थित कबुतरखान्याजवळ कबुतरांना खाद्य दिले जाऊ नये यासाठी महापालिकेने हा कबुतरखान्यावर प्लास्टिकचे आच्छादन घातले होते. जैन समुदायातर्फे त्याचा निषेध करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर गेल्या आठवड्यात जैन समाजातील सदस्यांनी मोठ्या प्रमाणात कबुतरखान्याजवळ जमा होऊन त्यावरील प्लास्टिक फाडले होते. तसेच, कबुतरांना खाद्य दिले होते. या घटनेनंतर मोठा वाद झाला होता.
याच पार्श्वभूमीवर, काही व्यक्तींनी महापालिकेकडे अर्ज करून कबुतरांना सकाळी दररोज सहा ते आठ या वेळेत कबुतरांना खाद्य देण्याची परवानगी मागितली होती. या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, अटींच्या अधीन राहून ही परवानगी देण्याचा विचार करण्याचे महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील राम आपटे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन, निर्णयापूर्वी महानगरपालिकेने या अर्जांवर सूचना-हरकती मागवल्या होत्या का? अशी विचारणा न्यायालयाने महापालिकेकडे केली. सार्वजनिक आरोग्याच्या कारणास्तव कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता कबुतरांना नियंत्रित खाद्य देण्यास परवानगी महापालिका देऊ शकत नाही. महापालिकेला या प्रश्नी विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल, असे न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉक्टर यांच्या महापालिकेला सुनावले.
मुद्यावरील तोडग्यासाठी समिती
सार्वजनिक आरोग्याला धोका न पोहोचवता नियुक्त केलेल्या ठिकाणी किंवा नियंत्रित पद्धतीने कबुतरांना खाद्य देण्याची परवानगी देता येईल का ? किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाद्य दिल्यास त्याचा मानवी आरोग्यावर काय परिणाम होईल ? याचा वैज्ञानिक अभ्यास करणाऱ्या समितीचा भाग होण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी ११ नावांची यादी न्यायालयात सादर केली. या समितीत आपण सुचवलेल्या दोन तज्ज्ञांचा समावेश करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. त्याचप्रमाणे, समिती स्थापनेबाबतची अधिसूचना २० ऑगस्टपर्यंत काढावी. तसेच, समितीने पहिल्या बैठकीनंतर एका महिन्यात आपला अहवाल सादर करावा, असे आदेशही न्यायालयाने समितीला दिले. तत्पूर्वी, समितीत राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य, नगररचना विभागाचे अधिकारी आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांचा समावेश असेल, असे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
आझाद आणि ओव्हल मैदानाची मागणी कराल
दक्षिण मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे कबुतरांना खाणे टाकण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. हा परिसर, मोकळा आहे. जवळपास निवासी इमारती नाहीत. त्यामुळे कबुतरांचा त्रास होण्याची शक्यता कमी आहे, असा दावा एका याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आले. परंतु, याबाबत विचार करण्यासाठी महालक्ष्मी रेसकोर्सला प्रतिवादी केले आहे का ? अशा कोणत्याही जागेचा विचार करता येणार नाही. उद्या आझाद मैदान, ओव्हल आणि शिवाजी पार्क मैदानाची मागणी कराल, अशा शब्दात न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणी केली.
…तर उच्च न्यायालयात सुधारित आदेशाची मागणी
कबुतरखाने बंद ठेवण्याच्या आणि कबुतरांना खाणे देण्याबाबतच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला होता. तथापि, कबुतरांना नियंत्रित खाद्य देण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतल्यास अंतरिम दिलासा नाकारणाऱ्या पूर्वीच्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी आपण उच्च न्यायालयात मागणी करू, असे कबुतरांना नियंत्रित आहार देण्यास परवानगी मागणाऱ्या याचिकाकर्त्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
