मुंबई : मुंबई महापालिकेने कचऱ्याच्या गाड्यांसदर्भात नवीन कंत्राट देण्याचे ठरवले असून या कंत्राटाला सफाई कामगार संघटनेने कडाडून विरोध करीत संपाचा इशारा दिला आहे. मात्र महापालिका प्रशासन निविदा प्रक्रियेवर ठाम आहे. या कंत्राटासाठीच्या निविदा शुक्रवारी उघडण्यात आल्या असून एकूण आठ निविदांसाठी २४ निविदाकारांनी निविदा भरल्या आहेत. या निविदांमधून कंत्राटदारांची निवड होणार आहे. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास २३ जुलैपासून संपावर जाण्याचा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.
मुंबई महापालिकेने कचऱ्याच्या गाड्यांसदर्भात नवीन कंत्राट देण्याचे ठरवले आहे. घरोघरी गोळा केलेला कचरा जमा करण्यासाठी सेवाधारित कंत्राट देण्याचे मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने ठरवले आहे. आतापर्यंत कचरा गोळा करण्यासाठी काही ठिकाणी महापालिकेची वाहने व महापालिकेचे कामगार होते. तर काही ठिकाणी कंत्राटदाराची वाहने आणि महापालिकेचे मोटर लोडर अशी पद्धत होती. ही पद्धत मोडीत काढून मुंबईतील २५ पैकी २२ विभागांमध्ये कंत्राटदाराची वाहने आणि त्यांचेच मनुष्यबळ असे सेवा आधारित कंत्राट देण्यात येणार आहे. या योजनेला कामगार संघटनांचा विरोध असून सर्व कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन संघर्ष समिती स्थापन केली आहे.
कामगार संघटनांनी गुरुवारी या निविदेच्या विरोधात आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन केले होते. तसेच संपाचा इशाराही दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत कामगारांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे कामगार संघटनांनी २३ जुलैपर्यंत संप स्थगित केला. दरम्यानच्या काळात प्रशासनाबरोबर लेखी करार करावा अशीही कामगार संघटनांची मागणी आहे. यादरम्यान निविदा प्रकिया मागे न घेतल्यास संप अटळ असल्याची भूमिकाही कामगार संघटनांनी घेतली आहे.
कामगार संघटनांनी इशारा दिलेला असला तरी शुक्रवारी पालिका प्रशासनाने या कंत्राटाच्या निविदा उघडल्या. एकूण आठ निविदांसाठी २४ निविदाकारांनी निविदा भरल्या आहेत. या निविदाकारांचे आर्थिक देकार उघडल्यानंतर कंत्राटदार निश्चित केले जाणार आहेत. मात्र कामगार संघटनांनी आपली विरोधाची भूमिका कायम ठेवल्यास कामगार विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष अटळ आहे.
कचरा संकलनाच्या नव्या कंत्राटातून मुंबईकरांना काय मिळणार
१) कचरा संकलनासाठी वाहने व मनुष्यबळ
२) मुंबईतील पदपथ असलेल्या सर्व रस्त्यांवर प्रत्येक १०० मीटर अंतरावर नागरिक व पर्यटकांसाठी कचऱ्याच्या डबे स्थापन करणार. तसेच या डब्यातील सर्व कचरा नियमितरित्या कचरा उचलणाऱ्या वाहनांमध्ये घेणे.
३) नागरिकांमध्ये जनजागृती करून कचऱ्याच्या वर्गीकरणाचे प्रमाण वाढविणे.
४) सर्व सामुदायिक कचरा संकलन केंद्राचे ४ वर्षात उच्चाटन करणे.
५) एक वर्षाच्या कालावधीत सर्व उघड्यावर कचरा टाकण्याच्या जागांचे निर्मूलन करणे.
६) नागरिकांच्या कचराविषयक सर्व तक्रारींसाठी गटनिहाय स्वतंत्र टोल फ्री क्रमांक प्रस्थापित करून नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणे.
७) नियंत्रण कक्षाद्वारे नागरिकांसाठी “ऑन डिमांड” सेवा पुरविणे.
कामागारांना प्रशासनाचे आश्वासन
१) प्रस्तावित बदलामुळे पालिकेच्या आस्थापनेवरील कोणत्याही कामगाराची नोकरी जाणार नाही.
२) सध्या या कामगारांना मिळत असलेले आर्थिक फायदे पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असून कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.
३) कामगारांना त्याच विभागात झाडलोटीचे काम देण्यात येणार असून शक्यतो त्यांची इतर विभागात बदली केली जाणार नाही. मात्र आवश्यकता भासल्यास या कामगारांची इतर विभागात (प्रशासकीय विभाग) परंतु घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातच बदली केली जाईल.
४) मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुकंपा तत्वावरील प्रकरणे (पी.टी. केस) पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असून त्यात कोणताही बदल होणार नाही.
५) महापालिकेच्या आस्थापनेवरील रिक्त पदे भरण्याचे काम अविरत सुरू असून प्रस्तावित व्यवस्थेमुळे त्यात कोणताही खंड पडणार नाही.
६) महापालिकेची स्वतःची वाहने पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहेत.
७) वाहनांची संख्या तेवढीच राहणार असल्यामुळे कोणतेही यानगृह बंद करण्यात येणार नाही.
