मुंबई : मुंबईतील वाढता कचरा, संपुष्टात आलेली कचराभूमींची क्षमता, कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची वाढती डोकेदुखी यावर तोडगा म्हणून कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना महापालिकेने मालमत्ता करात सवलत देण्याची योजना जाहीर केली. मात्र कालौघात ही योजना अपयशी ठरली असून संपूर्ण मुंबईत केवळ १२ गृहनिर्माण सोसायट्याच कचऱ्याची विल्हेवाट लावून मालमत्ता करातील सवलतीचा लभा घेत आहेत.
खतनिर्मितीवरील मोठा खर्च, निर्माण झालेल्या खताच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न, सोसायटीच्या आरावात पसरणारी दुर्गंधी, रहिवाशांचा विरोध, दर महिन्याला महापालिका दरबारी करावी लागणारी नोंद आणि खर्चाच्या तुलनेत मालमत्ता करातील तुटपूंजी सवलत आदी विविध कारणांमुळे ही योजनाच अपयशी ठरली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने शहर आणि उपनगरांत ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, सुका कचऱ्याचे विलगीकरण करून विल्हेवाट लावणाऱ्या आणि सांडपाणी प्रक्रिया करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना मालमत्ता करात प्रत्येकी पाच टक्के अशी एकूण १५ टक्के सूट देण्याची योजना जाहीर केली. प्रतिदिन १०० किलो कचरा निर्माण होत असलेल्या सोसायट्यांसाठी ही योजना आखण्यात आली होती. या योजनेला सुरुवातीला सोसायट्यांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. प्रतिदिन १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होत असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्या मोठ्या संख्येने ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, सुक्या कचऱ्याचे विलगीकरण करून विल्हेवाट लावत होत्या. मात्र कालौघात हळूहळू सोसायट्यांकडून प्रतिसाद मिळेनासा झाला आणि या सोसायट्यांमध्ये निर्माण होणारा कचरा वाहून नेण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली.
योजनेची अंमलबजावणी कशी ?
कचऱ्याचे विलगीकरण, ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मती, सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे आणि सांडपाणी प्रक्रिया करणाऱ्या सोसायटीने याबाबत महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणी करणाऱ्या सोसायट्यांनी केलेली खतनिर्मिती, सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट आणि करण्यात येणाऱ्या सांडपाणी प्रक्रियेची महापालिका अधिकारी – कर्मचाऱ्यांकडून पाहणी करण्यात येते. त्यानंतर निकषानुसार संबंधित सोसायट्यांना मालमत्ता करात सवलत देण्यात येते.
केवळ १२ सोसायट्यांकडून प्रतिसाद
महापालिकेच्या २५ पैकी केवळ सहा विभाग कार्यालयांच्या हद्दीतील अवघ्या १२ गृहनिर्माण सोसायट्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, सुक्या कचऱ्याचे विलगीकरण आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून या योजनेचा लाभ घेत आहेत. या सोसायट्या बी (काळबादेवी, डोंगरी आणि आसपास), एफ – दक्षिण (परेल आणि आसपासचा परिसर), एच – पश्चिम (वांद्रे पश्चिम), के – पश्चिम (आंधेरी पश्चिम), पी – उत्तर (मालाड पश्चिम) आणि आर – दक्षिण (कांदिवली पश्चिम) विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील आहेत. आजघडीला या योजनेबाबत उर्वरित विभाग कार्यालयांच्या हद्दीतील सोसायट्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत महापालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
मुंबई महापालिकेच्या या योजनेला सुरुवातीला मोठ्या संख्येने गृहनिर्माण सोसायट्यांनी प्रतिसाद दिला. मात्र खतनिर्मिती, सुक्या कचऱ्याचे विलगीकरण, विल्हेवाट आणि सांडपाणी प्रक्रियेसाठी उभाराव्या लागणाऱ्या यंत्रणेवरील मोठा खर्च, खतनिर्मितीमुळे सोसायटीच्या आरावात पसरणारी दुर्गंधी, सोसायटीच्या आवारात अपुरी जागा, यासाठी आवश्यक कर्मचाऱ्यांवरील वाढता खर्च, निर्माण झालेल्या खताचा दर्जा आणि विक्रीचा प्रश्न सोसायट्यांना भेडसावू लागला. मुख्य म्हणजे दर महिन्याला महापालिकेकडे कराव्या लागणाऱ्या नोंदणीमुळे सोसायट्यांनी या योजनेसाठी आखडता हात घेण्यास सुरुवात केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
