मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची सक्ती झालेल्या वरळीतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या मालकी हक्काच्या नऊ गृहनिर्माण संस्थांतील रहिवाशांनी अखेर याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने ही याचिका दाखल करुन घेतली आहे. या रहिवाशांना सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा फक्त ३५ टक्के अतिरिक्त क्षेत्रफळ मिळणार आहे. या गृहनिर्माण संस्थांनी महापालिकेकडे सादर केलेला समूह पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर दुप्पट अतिरिक्त क्षेत्रफळाचा लाभ मिळाला असता. परंतु पालिकेने झोपु योजनेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यामुळे आता न्यायालयात दाद मागण्यावाचून पर्याय नाही, असे होरायझन फेडरल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे चेअरमन प्रवीण नाईक यांनी सांगितले.
वरळी येथे नारायण पुजारी नगर हा महापालिकेच्या मालकीचा २३ हजार १८३ चौरस मीटर भूखंड असून पालिकेने भुईभाड्याने दिलेल्या भूखंडावर महापालिका अधिकाऱ्यांना मालकी हक्काने दिलेल्या १६४ सदनिका असलेल्या नऊ इमारती आहेत. या इमारती ५५ वर्षे जुन्या असून विकास नियंत्रण नियमावली ३३(९) म्हणजेच समूह पुनर्विकासासाठी नऊ इमारती एकत्रित करून ‘होरायझन फेडरल सहकारी गृहनिर्माण संस्थे’ची स्थापना करून २०१४ मध्ये प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. हा परिसर सागरी हद्द नियंत्रण कायद्याअंतर्गत येत असल्याचे कारण देत या प्रस्तावावर पालिकेने काहीही निर्णय घेतला नाही. आता या भूखंडाशेजारी असलेल्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करीत असलेल्या विकासकांनी हा भूखंड झोपु योजनेशी संलग्न करण्याची मागणी केली. झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तसा प्रस्ताव पालिकेला पाठवला. पालिकेने या प्रस्तावासाठी तात्काळ ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ही देऊन टाकले. या बाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते.
आता या रहिवाशांना झोपु योजनेत समाविष्ट व्हावे लागणार आहे. या योजनेत या रहिवाशांना सदनिकेच्या विद्यमान क्षेत्रफळापेक्षा फक्त ३५ टक्के अतिरिक्त क्षेत्रफळावर समाधान मानावे लागणार आहे. यानुसार रहिवाशांना फक्त ६२१ चौरस फुटाचे घर मिळणार आहे. समूह पुनर्विकासात या रहिवाशांना ९०० चौरस फुटाचे घर मिळाले असते. त्यामुळे या रहिवाशांनी या योजनेला विरोध केला असून न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरविले आहे.
झोपु प्राधिकरणाकडून आलेला प्रस्ताव कसा फायद्याचा आहे. त्यामुळे पालिकेला भूखंड अधिमूल्यापोटी १६३ कोटी मिळणार आहेत तसेच प्रकल्पबाधितांसाठी २८८२ सदनिका बांधून मिळणार आहेत, असा दावा करीत पालिकेने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. प्रकल्पबाधितांसाठी घरे निर्माण करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या समितीचा आधार झोपु प्राधिकरणाने ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी पालिकेकडे केली होती. शासन निर्णयाचा आधार घेत प्राधिकरणाने दिलेल्या प्रस्तावाला पालिकेने मान्यता दिली आहे. यामुळे वरळीसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी उत्तुंग आलिशान इमारती उभ्या राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिकेने अशाच पद्धतीच्या ना. म. जोशी मार्ग येथील इमारतींच्या समूह पुनर्विकास करण्यासही मान्यता दिली आहे.
एखादा भूखंड ५१ टक्के झोपड्यांनी व्यापलेला असेल तर शेजारील सरकारी भूखंड झोपु योजनेशी संलग्न करता येतो, असे नियमावलीतच स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिकेने दिलेले ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ नियमानुसारच आहे – भूषण गगरानी, महापालिका आयुक्त
