मुंबईत फेरीवाल्यांचा प्रश्न पेटला असतानाच मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी फेरीवाले आणि त्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरलेल्या नेत्यांना दणका दिला. धार्मिक स्थळ, शैक्षणिक संस्था आणि रेल्वे स्टेशनपासून १५० मीटरच्या परिसरात आणि पुलावर फेरीवाल्यांना व्यवसाय करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय हायकोर्टाने दिला आहे. तसेच राज्य सरकारने फेरीवाल्यांसाठी सर्वेक्षण करुन त्यांच्यासाठी नियमावली तयार करावी, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिल्याचे समजते. एल्फिन्स्टन रोड स्टेशनच्या पुलावरील चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेनंतर फेरीवाल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मनसेने फेरीवाल्यांविरोधात खळ-खट्याकही सुरु केले असून, मनसे कार्यकर्त्यांनी मुंबई, ठाणे, कल्याण आणि अन्य शहरांमध्ये फेरीवाल्यांच्या अनधिकृत स्टॉल्सची तोडफोड करत फेरीवाल्यांना हुसकावून लावले होते. तर दुसरीकडे बुधवारी काँग्रेसने फेरीवाल्यांच्या समर्थनार्थ मोर्चाचे आयोजन केले होते. फेरीवाल्यांवरुन राजकीय वातावरण तापले असतानाच मुंबई हायकोर्टाने फेरीवाल्यांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. फेरीवाले शहरातील ना फेरीवाला क्षेत्रात अथवा मनमानी करून कुठेही स्टॉल मांडून व्यवसाय करु शकत नाही. धार्मिक स्थळ, शिक्षण संस्था किंवा रेल्वे स्टेशन परिसरापासून १५० मीटरच्या परिसरात आणि स्टेशनवरील पुलावरही ते व्यवसाय करु शकत नाही, असे हायकोर्टाने नमूद केले. राज्य सरकारने फेरीवाला धोरण तयार करावे, सर्वेक्षण करुन फेरीवाल्यांना अधिकृत दर्जा देण्यासाठी समिती स्थापन करावी, असे हायकोर्टाने सांगितल्याचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. फेरीवाला संघटना आणि काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मुंबईसह राज्यातील विविध महापालिकांनी फेरीवाल्यांवर केलेली कारवाई बेकायदा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. सुनावणीदरम्यान मुंबई महापालिकेने शहरात ९९ हजार नोंदणीकृत फेरीवाले असल्याची माहिती दिली होती. तर फेरीवाला संघटनांच्या वकिलांनी शहरात सुमारे अडीच लाख फेरीवाले असल्याची माहिती दिली होती. रस्ते वाहतुकीस अथवा पादचारी मार्गात अडथळे आणणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करणे योग्यच आहे, अशी भूमिका महापालिकेने हायकोर्टात मांडली होती.
