मुंबई : घरखरेदीदारांच्या तक्रारी लवकरात लवकर निकाली निघाव्यात, यासाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केला आहे. याचा परिणाम म्हणजे ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ या दहा महिन्यांत घरखरेदीदारांच्या तब्बल पाच हजार २६७ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. महारेराकडे जुलै अखेरपर्यंत दाखल झालेल्या तक्रारींची पहिली सुनावणी झाली असून यापैकी काही प्रकरणात सुनावणीसाठी पुढील तारखाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
घरखरेदीदार आयुष्याची कमाई गुंतवून घर नोंदवतो. परंतु काही कारणाने आश्वासित वेळेत घराचा ताबा मिळाला नाही वा खरेदी करारातील मान्य केलेल्या सोयी सवलती आणि इतरही काही बाबी नाहीत, अशा स्वरूपाच्या अडचणींना त्यांना सामोरे जावे लागते. या घरखरेदीदारांच्या हितांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी महारेराची आहे. त्यामुळे महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींची नोंद वेळच्यावेळी घेतली जावी. त्यांना दिलासा यासाठी महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी कार्यपद्धतीत बदल केला.
महारेरा अध्यक्षांसह सदस्य महेश पाठक आणि रविंद्र देशपांडे यांनी तक्रारींबाबत होणाऱ्या सुनावणींना गती दिली. या नियोजनाला यश येऊन अनेक कालावधीसाठी प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्याचा सपाटा या तिघांनी लावला. ऑक्टोबर २०१४ ते जुलै २०२५ या काळात या तिघांनी तब्बल पाच हजार २६७ तक्रारींबाबत निर्णय घेऊन घरखरेदीदारांना दिलासा दिला. प्रत्यक्षात या काळात तीन हजार ७४३ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. तक्रारी दाखल झाल्यानंतर महिना वा दोन महिन्यात तक्रारीची नोंद घेऊन सुनावणी होण्याची पद्धत महारेरामधे आता पहिल्यांदाच निर्माण झाली आहे.
मे २०१७ मध्ये महारेराची स्थापना झाली. तेव्हापासून महारेराकडे ३० हजार ८३३ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी २३ हजार ७२६ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महारेरा स्थापनेपूर्वीच्या तीन हजार ५२३ प्रकल्पातील २३ हजार ६६१ तर महारेराच्या स्थापनेनंतर नोंदणी झालेल्या. दोन हजार २६९ प्रकल्पांतील सहा हजार २१८ तक्रारींचा समावेश आहे. महारेराच्या स्थापनेनंतरच्या तक्रारींचे प्रमाण फक्त २१ टक्के आहे तर स्थापनेपूर्वी हे प्रमाण ७९ टक्के आहे. सद्या राज्यात देशातील सर्वाधिक ५१ हजार ४८१ प्रकल्प नोंदणीकृत असून यापैकी पाच हजार ७९२ प्रकल्पासंदर्भात तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
भविष्यात घरखरेदीदारांच्या तक्रारी उदभवू नये. प्रकल्प आश्वासित वेळेत पूर्ण व्हावा. यासाठी प्रकल्प पूर्ततेतील संभाव्य अडथळे लक्षात घेऊन महारेराने अडथळ्यांच्या या शक्यतांची प्रकल्प नोंदणीच्या वेळीच कठोर छाननी करण्याची भूमिका घेतली आहे. कुठल्याही प्रकल्पाचे भविष्य ठरविण्यात प्रकल्पाची सर्वच बाबत वैधता, आर्थिक आणि तांत्रिक घटक या तीन बाबी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. म्हणूनच महारेराने या त्रिस्तरीय पातळीवर प्रस्तावित प्रकल्पाची कठोर छाननी व्हावी यासाठी वैधता, आर्थिक आणि तांत्रिक बाबी सर्वंकष आणि कठोर छाननी करणारे तीन स्वतंत्र गट निर्माण केले. यात विहित केलेल्या तरतुदींची पूर्तता झाल्याशिवाय प्रस्तावित प्रकल्पांना महारेरा नोंदणी क्रमांक दिला जात नाही. ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित राहावी आणि भविष्यात तक्रारी निर्माण होऊ नये, असा प्रयत्न असल्याचे महारेराने स्पष्ट केले आहे.
