धकाधकीच्या शहरी जीवनात मुंबईकरांसाठी शांततेचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखले जाणारे धारावीतील महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान आपल्या मुठीत घेण्याच्या हालचाली एका बडय़ा कंपनीने सुरू केल्या आहेत. स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून पुनर्विकासाच्या नावाखाली हे उद्यानच ताब्यात घेण्याचा घाट घातला जात असल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे. मुख्यमंत्री आश्रयदाते आणि मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या महाराष्ट्र नेचर पार्क सोसायटीकडे या उद्यानाची सर्व जबाबदारी आहे. मात्र त्यांना पूर्णपणे अंधारात ठेवून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ने परस्पर उद्यानाच्या पुनर्विकासाचा आराखडा तयार करण्यासाठी ऑब्झर्व रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) या स्वयंसेवी संस्थेशी सामंजस्य करार केल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात मुंबईकरांना या हक्काच्या उद्यानाला मुकावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सायन-कुर्लादरम्यान मिठी नदीच्या काठावर ३७ एकर जागेत विकसित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र निसर्ग उद्यानासाठी एमएमआरडीएने जागा दिली आहे. मात्र या उद्यानाच्या व्यवस्थापनाचे आणि त्याबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आश्रयदाते असलेल्या आणि मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय अध्यक्ष असलेल्या महाराष्ट्र नेचर पार्क सोसायटीकडे आहेत. या सोसायटीच्या व्यवस्थापन मंडळात नगर विकास, वने, शिक्षण, पर्यावरण विभागाचे सचिव, महापालिका आणि एमएमआरडीएचे आयुक्त तसेच काही पर्यावरण तज्ज्ञांचाही समावेश आहे.
नीता अंबानी यांच्या रिलायन्स फाउंडेशन आणि सुधींद्र कुलकर्णी यांच्या ओआरएफ संस्थेने संयुक्तपणे महाराष्ट्र निसर्ग उद्यानाचे सर्वेक्षण करून त्याबाबतचा एक अहवाल एमएमआरडीएला सादर केला आहे. त्यामध्ये निसर्ग उद्यानाची सध्याची अवस्था फारच वाईट असून त्याला जागतिक दर्जाचे निसर्ग उद्यान बनविण्याची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यासाठी या उद्यानामध्ये विविध प्रकारच्या सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच ६०० वाहनांना सामावणारे पाचमजली वाहनतळ, तसेच मोठय़ा मैदानात सीसॉ, मेरी गो राउंड यांसारख्या खेळांबरोबरच झोपाळे, घसरगुंडय़ा असतील. तसेच ११ एकर जागेत सार्वजनिक उपयोगाचे क्षेत्र करून त्यात खाद्याचे स्टॉल, सायकल वाहनतळ, प्रदर्शन केंद्र, विक्री केंद्र ठेवावे. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील विविध कार्यालयांमध्ये कामास येणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी बालसंगोपन केंद्र तसेच या भागातील कर्मचाऱ्यांना थेट निसर्ग उद्यानात फेटफटका मारून आपला थकवा घालवता यावा यासाठी उद्यान आणि बीकेसी यांना जोडणारा पूल, मिठीच्या काठावर रस्ता निर्माण करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.  विशेष म्हणजे या उद्यानाला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बनविण्यासाठी सध्याच्या सरकारनियुक्त लोकांनी भरलेल्या, अकार्यक्षम आणि कामात रस नसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकारी मंडळाऐवजी निसर्ग उद्यानाच्या नियामक मंडळावर विषयाशी संबंधित तज्ज्ञ आणि व्यावसायिकांनाच घ्यावे, अशी शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे. रिलायन्स फाउंडेशन आणि ओआरएफ यांच्या या अहवालानंतर आता उद्यानाच्या पुनर्विकासाचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारीही प्राधिकरणाने त्यांच्यावर सोपविली असून तसा सामंजस्य करारही करण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे मुंबईकरांच्या क्षणभर विश्रांतीची ही हक्काची जागाही गिळंकृत केली जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मुख्य सचिव अंधारात
याबाबत मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्याशी संपर्क साधला असता, आपल्याला कल्पना न देताच हा करार झाल्याचे त्यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वीच या संस्थेचा आढावा घेण्यासाठी बोलाविलेली बैठक एमएमआरडीएने वेळ मागून घेतल्याने पुढे ढकलली. विनामूल्य पुनर्विकासाचा आराखडा तयार करण्यासाठी हा सामंजस्य करार करण्यात आल्याची माहिती एमएमआरडीएचे आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी आपल्याला दिल्याचे मुख्य सचिवांनी ‘लोकसत्ता’स सांगितले. मात्र मदान यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. तर निसर्ग उद्यानाचे संचालक अशोक वाघये यांना विचारले असता, पुनर्विकासाबाबत एमएमआरडीएच्या स्तरावरच निर्णय होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर निसर्ग उद्यानाला आयकॉनिक लँडमार्क म्हणून विकसित करण्याची गरज असून त्यासाठी विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी ओआरएफवर सोपविण्यात आली आहे. पूर्वीचा अहवाल रिलायन्स आणि आम्ही केला असला तरी आता ओआरएफशीच करार झाला आहे. रिलायन्स फाउंडेशन चांगल्या उपक्रमासाठी सोबत असते, असे या संस्थेचे गौतम कीर्तने यांनी सांगितले.