व्यावसायिक स्वरुपाच्या झोपड्यांना मालमत्ता कर लावण्यास विरोध, माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांचे आयुक्तांना पत्र

मुंबई महापालिकेने सध्या उत्पन्न वाढीसाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. मालमत्ता कर हा पालिकेचा महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत आहे. महानगरपालिकेचा आर्थिक रोख प्रवाह (कॅश फ्लो) सुरळीत ठेवण्यासाठीही मालमत्ता कराची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. मालमत्ता करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी गेल्याच आठवड्यात पालिक आयुक्त भूषण गगराणी यांनी पालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी झोपडपट्टी भागातील व्यावसायिक मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यांना करकक्षेत आणावे, असे निर्देश गगराणी यांनी दिले होते. त्यानुसार मुंबईतील काही विभागांमध्ये व्यावसायिक झोपडपट्ट्यांवर कर लावण्यास सुरूवातही झाल्याचे समजते. झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिक स्वरुपाचा वापर होत असलेल्या झोपड्यांवर मालमत्ता कर लावण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. यातून महापालिकेला वार्षिक २०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळू शकेल, असा पालिकेचा अंदाज आहे. त्यामुळे या विषयाला आतापासूनच विरोध होऊ लागला आहे.

हेही वाचा…रा. स्व. संघाचे ज्येष्ठ स्वयंसेवक रत्नाकर भागवत यांचे निधन

या मालमत्ता कर आकारणीला रवी राजा यांनी विरोध केला आहे. त्यांनी भूषण गगराणी यांना पत्र पाठवले आहे. ‘मुंबईत अनेक मोठे विकासक, मोठे व्यावसायिक यांनी मालमत्ता कर थकवला आहे. त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची महापालिकेची कधीही इच्छा झाली नाही. त्यांना कधी दंड केला जात नाही. पण झोपडपट्ट्यांमध्ये चरितार्थासाठी गाळे उभारून स्वत:च्या कुटुंबाचे पोट भरणाऱ्या व्यावसायिकांकडून महापालिकेला मालमत्ता कर गोळा करायचा आहे, असे रवी राजा यांनी म्हणाले. झोपडपट्ट्यांमध्ये व्यावसायिक गाळे उभारणाऱ्यांचे हातावर पोट असते. त्यात करोना व टाळेबंदीनंतर या वर्गाला सर्वाधिक फटका बसला होता. आता कुठे हा वर्ग सावरत असतातना त्यांना मालमत्ता कराच्या जाळ्यात आणणे चुकीचे आहे, असे राजा यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

हेही वाचा…Devendra Fadnavis : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी “देवाभाऊ” म्हणताच दिलखुलास हसले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नेमकं काय घडलं?

प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी

मोठ्या मालमत्ताधारकांनी पालिकेचे सुमारे पाच हजार कोटी रुपये थकवले आहेत. त्याच्या वसुलीसाठी पालिका प्रशासनाने प्रयत्न करावे. बड्या थकबाकीदारांची संपत्ती जप्त करावी, पण गरीब मुंबईकरांना त्रास देऊ नये, त्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी राजा यांनी केली आहे.