मुंबई : पुनर्वसन प्रकल्पातील रहिवाशी हे खरेदीदार नसल्यामुळे त्यांना स्थावर संपदा कायद्याअंतर्गत (रेरा) संरक्षण नाही. त्यामुळे त्यांना दाद मागता येत नाही, असे महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. पुनर्वसनातील रहिवाशांना महारेराची दारे बंद असल्यामुळे आता महाराष्ट्र ओनरशिप ॲाफ फ्लॅट कायद्यानुसार (मोफा) दाद मागावी लागणार आहे. राज्यात रेरा कायदा लागू असला तरी मोफा कायदा रद्द झालेला नाही. पुनर्वसनातील रहिवाशांना रेरा कायद्यात स्थान नाही, या महारेराचे सदस्य रवींद्र देशपांडे यांनी दिलेल्या एका अंतरिम आदेशामुळे पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले.
अंधेरीतील प्रकरण
अंधेरी येथील दुर्गा निवास या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सदस्य मुरली माधवन यांनी विकासकाविरुद्ध महारेराकडे तक्रार केली होती. परंतु माधवन हे पुनर्वसन सदनिकाधारक असल्यामुळे त्यांना रेरा कायद्यात दाद मागण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद ॲड. अनिल डिसूझा यांनी विकासकाच्या वतीने केला होता. खरेदीदारालाच रेरा कायद्यात स्थान आहे. पुनर्वसन इमारतीतील सदस्य हे रेरा कायद्यानुसार खरेदीदार होऊ शकत नाहीत. जुन्या घरांच्या बदल्यात त्यांना नवे घर दिले जाते. प्रत्यक्षात घराची विक्री होत नाही. त्यामुळे रेरा कायदा लागू होता नाही, असा युक्तिवाद ॲड. डिसूझा यांनी केला.
तक्रादाराचा दावा अमान्य!
माधवन यांच्या वतीने ॲड. रमेश गोगावट यांनी असा दावा केला, की रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार, पुनर्वसन सदनिकाधारक हा देखील एकप्रकारे खरेदीदारच असतो. जुन्या घरांच्या बदल्यात त्याला नवीन घर दिले जाते. हा व्यवहारच आहे. या प्रकरणात तक्रारदाराची २६० चौरस फुटाची व्यावसायिक सदनिका विक्री करावयाच्या इमारतीत विकासकाने उपलब्ध करून दिली होती. परंतु वैयक्तिक पर्यायी निवास करारातील अटी व शर्तींचा भंग केल्यामुळे रेरा कायद्यातील तरतुदींनुसार नुकसान भरपाईस तक्रारदार पात्र ठरतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र विकासकाने हा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला. रेरा कायद्यात पुनर्वसन प्रकल्पातील पुनर्वसन घटकाला स्थान नाही, याकडे लक्ष वेधले. जाहिरात, विक्री करावयाच्या सदनिका यांनाच रेरा कायद्यात स्थान असल्याकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले. महारेरा सदस्य देशपांडे यांनी रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार पुनर्विकास प्रकल्प या कायद्याअंतर्गत येत नाही, असे स्पष्ट करीत, पुनर्विकास प्रकल्प महारेराच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे पुन्हा नमूद केले आहे.
शासनाकडे प्रस्ताव प्रलंबित!
राज्यात रेरा कायदा लागू झाला तेव्हा पुनर्विकासातील रहिवाशांना या कायद्यातून वगळल्याची बाब मुंबई ग्राहक पंचायतीने समोर आणली. पुनर्विकासातील रहिवाशांना रेरा कायदा कसा लागू आहे, याचे सादरीकरण तत्कालीन महारेरा अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांच्यापुढे पंचायतीने केले. अखेर चॅटर्जी यांनी पुनर्विकास प्रकल्पांना रेरा कायद्यात स्थान देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला. हा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. रेरा कायद्यातील कलम ३ (२) (क) नुसार, ज्या प्रकल्पात विपणन, जाहिरात, विक्री वा नवीन वितरण करण्यात आलेले नाही, अशा पुनर्विकास प्रकल्पांच्या नोंदणीची आवश्यकता नाही, असा उल्लेख आहे. मात्र विक्रीसाठी सदनिका उपलब्ध असलेले पुनर्विकास प्रकल्प रेरा कायद्यात येतात. तर मग पुनर्वसन प्रकल्पातील रहिवाशी का नाही, असा सवाल ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी उपस्थित केला.
