घोटाळेबाजांवरच कंत्राटकृपा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकीकडे देशातून भ्रष्टाचार हद्दपार करण्याची भाषा करीत असतानाच मुंबई महापालिकेतील भाजपने शिवसेनेला साथ देत रस्ते घोटाळ्यात अडकलेल्या दोन कंत्राटदारांच्या झोळीत तब्बल २२७ कोटी रुपयांची पूल बांधणीची चार कामे बुधवारी टाकली. विरोधकांनीही सभात्यागाचे हत्यार उपसत आणि सभागृहातून काढता पाय घेत या कंत्राटकृपेचा मार्ग मोकळा केला.

प्रशासनाने सादर केलेल्या या प्रस्तावावर बराच काथ्याकूट करण्यात आला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाने केवळ विरोध असल्याचा आभास करीत सभागृहातून काढता पाय घेतला. तर मनसेच्या नगरसेवकाने प्रस्तावाच्या प्रती भिरकावत सत्ताधारी आणि प्रशासनाचा निषेध करीत सभात्याग केला.

माझगाव येथील हँकॉक पूल, अंधेरी (प.) येथील यारी रोड आणि लोखंडवाला बॅक रोड जंक्शनजवळील पूल, विक्रोळी रेल्वे स्थानक येथील रेल्वे उड्डाणपूल, मिठी नदीवरील ड्राइव्ह इन थिएटरजवळील पूल अशा चार पुलांच्या कामांचे प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आले होते. रस्ते घोटाळ्यात अडकलेले जे. कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्ट्स या कंपन्यांना ही कामे चढय़ा दराने देण्याची तयारी प्रशासनाने प्रस्तावात दर्शविली होती. त्यावर सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. घोटाळेबाज कंत्राटदारांना ही कंत्राटे कशी देणार, त्यांची नावे ‘काळ्या यादीत’ टाकली आहेत का, हॅकॉक पुलाबाबत न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पालिकेने कोणती भूमिका मांडली, असे अनेक प्रश्न सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी उपस्थित केले.

कंत्राटदाराचे नाव ‘काळ्या यादी’त टाकण्याची तरतूद निविदेत नव्हती, ती २०१५ पासून करण्यात येत आहे. या कंत्राटदारांविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून नालेसफाई घोटाळ्यातील कंत्राटदारांप्रमाणेच या घोटाळेबाज कंत्राटदारांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बाजवण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांची नावे ‘काळ्या यादी’त टाकण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. या कंत्राटदारांविरुद्ध दिवाणी खटलाही भरावा लागेल, असे अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी सांगितले. या कंत्राटदारांची नावे ‘काळ्या यादी’त टाकल्यानंतर ही कामे त्यांच्याकडून करून घेण्यात येतील, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

घोटाळेबाज कंत्राटदारांना पुलाची कामे द्यायची की नाहीत, या मुख्य विषयाला बगल देत अन्य मुद्दय़ांवर सत्ताधारी नगरसेवक चर्चा करीत होते. एकंदर ही कंत्राटे याच कंत्राटदारांच्या घशात घालण्याचा डाव ओळखून मनसेचे नगरसेवक चेतन कदम यांनी प्रशासनाचा निषेध करीत बैठक झटपट तहकूब करण्याची मागणी केली. मात्र स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी ती फेटाळून लावली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या चेतन कदम यांनी प्रस्तावाच्या प्रती अध्यक्षांच्या दिशेला भिरकावत सभात्याग केला. त्यावेळी अन्य विरोधकांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली होती.

हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी यशोधर फणसे यांनी मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला. त्या दरम्यान भाजप आणि काँग्रेसचे नगरसेवक एकमेकांकडे पाहून खाणाखुणा करीत होते. यशोधर फणसे यांनी अखेर या प्रस्तावांसाठी मतदान घेतले असता निषेध नोंदवत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टीच्या नगरसेवकांनी सभात्याग केला. मतदानामध्ये भाजपने शिवसेनेला साथ दिल्यामुळे अखेर या प्रस्तावांना मंजुरी देत घोटाळेबाज कंत्राटदारांच्या झोळीत ही कंत्राटे टाकण्यात आली.

स्थायी समितीची बैठक सुरू होण्यापूर्वी शिवसेना आणि भाजप नगरसेवकांचे या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यावर एकमत झाले होते. त्यावेळी विरोधी पक्षनेत्यांनाही विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र आयत्या वेळी सभात्याग करीत विरोधी पक्षनेत्यांनी सत्ताधाऱ्यांना हुलकावणी दिली. असे असले तरी विरोधी पक्षांचीही या प्रस्तावांना मूक संमत्ती असल्याचेच बैठकीत झालेल्या चर्चेत जाणवत होते.

न्यायालयाचे निमित्त

हँकॉक पुलाचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंगळवारच्या बैठकीत सादर करण्यात आला असून त्याबाबत बुधवारी निर्णय होईल, असे प्रशासनाने न्यायालयात एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी सांगितल्याची माहिती विधी विभागातील अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. हा प्रस्ताव रद्द केला तर न्यायालयाचा रोष ओढवण्याची भीती सत्ताधारी नगरसेवकांनी व्यक्त केली. अखेर न्यायालयाचे कारण पुढे करीत हँकॉकच नव्हे तर त्यासह चारही पुलांच्या प्रस्तावांना सत्ताधाऱ्यांनी मंजुरी दिली.