मुंबई : तत्कालिन शिक्षण उपसंचालकांवरील कारवाईसाठी बुधवारी शिक्षकांचे जेलभरो आंदोलन

मुंबई विभागात नियमांचे न होणारे पालन, मान्य बाबींची होत नसलेली अंमलबजावणी, वेतन देयकास प्रलंब, नियुक्ती मान्यतेस विलंब, ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब, थकीत बिले अडवून ठेवणे, वेतन निश्चितीकरण न करणे या बाबी निदर्शनास आणून देऊनही त्यांचे निराकरण न करता, त्यासाठी आर्थिक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार करीत शिक्षकांची छळवणूक करण्यात येते. अल्पसंख्यांक संस्थांमध्ये ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी पैसे घेण्यात येतात अथवा सेवेतील शिक्षकांना सेवेतून कमी करून त्या जागी पैसे घेऊन नवीन शिक्षकाला नियुक्ती दिली जाते. त्याबाबतच्या तक्रारीचें निराकरण न करता तत्कालिन शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांनी अनियमिततेला, शिक्षकांच्या सेवासमाप्तीला प्रोत्साहन दिले. चुकीच्या संच मान्यता करीत शिक्षकांची संख्या कमी केली, यामुळे शिक्षक वर्गात प्रचंड असंतोष, संताप आहे.

उपसंचालकांवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी संघटनेने यापूर्वी वरिष्ठ अधिकारी विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांना निवेदन दिले होते. त्यापूर्वी २ मे २०२५ रोजी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन केले. मात्र बोरिवलीचे आमदार संजय उपाध्याय यांनी याप्रकरणी विधिमंडळात आवाज उठवल्याने संगवे यांना निलंबित करीत त्यांच्यावर एसआयटीमार्फत चौकशी लावली. परंतु चौकशी अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे. त्यामुळे कारवाईला विलंब होण्याची दाट शक्यता आहे. दोषींना त्वरित शिक्षा व्हावी, शिक्षकांवरील अन्याय दूर करावा, प्रश्न तातडीने निकाली निघावेत, प्रत्येक गोष्टीसाठी शिक्षकांकडून पैसे घेण्याची कृती बंद व्हावी, यासाठी शिक्षकांनी १३ ऑगस्ट रोजी जेलभरो आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुंबई विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे सरचिटणीस प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी सांगितले.

संघटनेच्या मागण्या

संदीप संगवे यांची चौकशी जलद गतीने करावी, त्यांना व त्यांच्यासमवेत भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्यांवर त्वरित कठोर शिक्षा करावी, मुंबई शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून होणारी अनियमितता रोखावी, समस्यांचे विनविलंब निराकरण करावे, अल्पसंख्यांक संस्थांमधील भरतीमध्ये होणारा भ्रष्टाचार दूर करावा, मुंबई विभागातील सर्व प्रलंबित नियुक्ती व मान्यता तातडीने द्यावी, नियम डावलून केलेल्या सर्व संचमान्यता सुधारून द्याव्या, सर्व प्रलंबित वेतनदेयके विनविलंब मंजूर करावीत, सर्व शिक्षकांचे वेतन दरमहा एक तारखेला व्हावे, २०१२ मध्ये नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना २०१३ ऐवजी २०१२ मधील नियुक्ती दिनांकापासून मान्यता देण्यात यावी.