मुंबई : जल, जंगल, जमीन वाचविण्यासाठी आदिवासींची आज आझाद मैदानावर धडक

हेही वाचा >>> कुर्ल्यामध्ये शनिवारी पाणीपुरवठा बंद, पुढचे ९ शनिवार पाणीपुरवठा बंद

‘वांद्रे – कुलाबा – सीप्झ मेट्रो ३’ मार्गिकेतील आरे कारशेडविरोधात आरेतील आदिवासी न्यायालयात लढाई लढत आहेत. आरे वसाहतीमध्ये कारशेडसह इतर काही प्रकल्प येऊ घातले आहेत. त्यामुळे आरे जंगल नष्ट होण्याची आणि आदिवासींचे आयुष्य धोक्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. हीच परिस्थिती मुंबईतील सर्व आदिवासी पाड्यात आहे. आदिवासी आजही मूलभूत सुविधा आणि हक्कांपासून वंचित आहेत. त्यांच्यासाठी सरकारने अनेक योजना आखल्या आहेत. पण त्या कागदावरच आहेत.  मुख्य प्रवाहापासून बराच काळ आदिवासी समाज दूर असून आदिवासींकडे कोणतीही कागदपत्रे नसल्याने त्यांना योजनांचा लाभ घेता येत नाही. एकूणच आदिवासी समाजाचे अस्तित्वच  धोक्क्यात आल्याने आपल्या न्याय हक्कासाठी ते रस्त्यावर उतरू लागले आहेत.

हेही वाचा >>> करोना केंद्र कथित गैरव्यवहार : महापालिकेच्या सहआयुक्ताची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी

काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील आदिवासींनी पश्चिम उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.  आता ते शुक्रवारी आझाद मैदानावर धडकणार आहेत. दुपारी १२ वाजता या मोर्चाला सुरुवात होणार आहे. सरकारपर्यंत आपला आवाज पोहचविण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात येत असल्याचे कष्टकरी शेतकरी संघटना, श्रमिक मुक्ती आंदोलन, महाराष्ट्र आदिवासी मंच या संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. आपल्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

या आहेत मागण्या

– जंगला आणि आदिवासी पाड्यांचे नुकसान करणारे सर्व प्रकल्प थांबवावे.

– आरे जंगलातील प्रस्तावित एसआरए योजना तात्काळ रद्द करावी.

– आदिवासींचे जमिनीचे हक्क, वनहक्क आणि शेतीचे हक्क परत करा.

– यापुढे जमीन बळकावणे थांबवावे.

– मुंबईच्या जंगलातून आदिवासीयांना विस्थापित करू नये.

-आदिवासींना झोपडपट्टी पुनर्वसन इमारतींमध्ये पाठवू नये.

-आदिवासींना मुंबईचे मूलनिवासी म्हणून अधिकृत मान्यता द्यावी व आदिवासींना जात प्रमाणपत्र द्यावे.

– मुंबईच्या जंगलात वन हक्क कायदा २००६ लागू करावा.

– २२२ आदिवासी पाडे गावठाण म्हणून घोषित करा आणि भूमी अभिलेखात त्यांची नोंद करावी.

– आदिवासींना ते पिढ्यानपिढ्या शेती करत असलेल्या जमिनीचे अधिकृत जमीन मालक म्हणून घोषित करावे.

-आदिवासींना मूलभूत सुविधांपासून रोखणे बंद करावे.

– बिगर आदिवासी झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांसाठी, चांगल्या दर्जाच्या बांधकामासह कुटुंबाच्या आकारानुसार जंगलाबाहेर योग्य पुनर्वसनाची योजना आखावी.

– आदिवासी गावांचे सर्वेक्षण करताना आदिवासी मत आणि पारदर्शकता समाविष्ट करावे.

– पाड्यांमध्ये करावयाचे कोणतेही मॅपिंग किंवा सीमा चिन्हांकित करण्याबाबत, कष्टकरी शेतकरी संघटनाला आधीच सूचित करण्यात यावे.

– सरकारनी मुंबईच्या आदिवासी शेतकऱ्यांना सेंद्रिय बियाणे पुरवून आणि कृषी बाजारांमध्ये जागा देऊन पाठिंबा द्यावा. – आदिवासींच्या शेत जमिनीची नासधूस करणाऱ्या, गावकऱ्यांना लुटणाऱ्या आणि आदिवासींची फळ देणारी झाडे तोडणाऱ्या वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करावी.