विद्यापीठातील गैरसुविधांचा पाढा

विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील संस्था, धोकादायक इमारती, कलिना शिक्षण संकुलातील अस्वच्छता, असुविधा अशा मुद्दय़ांवरून अधिसभा सदस्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला मंगळवारी फैलावर घेतले. मुंबई विद्यापीठाची या शैक्षणिक वर्षांतील पहिली अधिसभा मंगळवारी झाली. विद्यापीठाचा कारभार आणि गैरसुविधांवरून सदस्यांनी विद्यापीठाला धारेवर धरले.

चाणक्य इन्स्टिटय़ूटमधील नियुक्ती, गरवारे इन्स्टिटय़ूटमधील नियमबाह्य अभ्यासक्रम याबाबत सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. विद्यापीठाच्या सांस्कृतिक भवनमध्ये अद्याप नळजोडणी झालेली नाही. त्यामुळे पिण्याचे पाणी नाही. रानडे भवनच्या परिसरात अस्वच्छता आहे. अनेक इमारती, वसतिगृहे धोकादायक झाल्या आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरा नाहीत, मुलींच्या वसतिगृहाच्या परिसरातही पुरेशा सुरक्षा सुविधा नाहीत. विद्यापीठाच्या दूर आणि मुक्त शिक्षण संस्थेला (आयडॉल) पूर्णवेळ संचालक नाहीत. गेल्या दोन वर्षांत विद्यार्थ्यांची संख्या ८१ हजारांवरून ६७ हजारांवर आली आहे. संस्थेने २००५ पासून नवे अभ्यासक्रम सुरू केलेले नाहीत, असा असुविधांचा पाढा सदस्यांनी वाचला.

‘‘धोकादायक इमारती पाडण्यात येतील. आवश्यक तेथे दुरुस्ती केली जाईल. त्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे,’’ असे आश्वासन कुलसचिव डॉ. अजय देशमुख यांनी दिले.

परीक्षा विभागाचे पुन्हा वाभाडे

यंदा विद्यापीठाच्या परीक्षांचे निकाल लवकर लागल्यामुळे आनंदोत्सव साजरा करणाऱ्या परीक्षा विभागाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा सदस्यांनी मांडला. गेल्या वर्षी निकाल जाहीर होऊनही अद्यापही विद्यार्थ्यांना गुणपत्रक मिळाले नाही. ऑनलाइन निकालानुसार उत्तीर्ण झाल्याचे दिसत असल्यामुळे नोकरी कायम होण्यासाठी त्याआधारे विद्यार्थिनीने अर्ज दिला. काही महिन्यांनंतर तिने गुणपत्रिका घेतली. मात्र त्यामध्ये या विद्यार्थिनीला अनुत्तीर्ण दाखवण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांना एका अभ्यासक्रमाचे प्रवेशपत्र देण्यात आले आहे आणि प्रश्न दुसऱ्या अभ्यासक्रमाच्या प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या आहेत. परीक्षा विभागातील काही अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची दहा वर्षे बदली झालेली नाही, असे अनेक गोंधळ सदस्यांनी समोर आणले. प्राध्यापकांना वेळेवर मानधन मिळत नसल्याचा मुद्दाही गाजला.

४० महाविद्यालयांत त्रुटी

असुविधा असलेल्या महाविद्यालयांवर अद्याप एकदाही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे उत्तर विद्यापीठाने सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला दिले. विद्यापीठाच्या स्थानिक चौकशी समित्या महाविद्यालयांना भेट देतात. या समित्यांनी दाखवलेल्या त्रुटींची पूर्तता महाविद्यालये करत नाहीत. मात्र या महाविद्यालयांवर विद्यापीठ कारवाई करत नाही. २०१७-१८ या वर्षांत ५२ महाविद्यालयांना समितीने भेट दिली. त्यातील ४२ महाविद्यालयांमध्ये त्रुटी आढळल्या. २०१८-१९ या वर्षांत समितीने पाहणी केलेल्या ५४ पैकी ४० महाविद्यालयांत त्रुटी आढळल्या असल्याचे समोर आले आहे.

कुलगुरूंचे भावनिक आवाहन

सदस्यांनी समस्यांची जंत्री सुरू करताच अनेक कामे प्रलंबित आहेत याची कबुली देत कुलगुरूंनी सदस्यांना भावनिक आवाहन केले. तुम्ही समजता तसे विद्यापीठाचे प्रशासन किंवा अधिकारी असंवेदनशील नाहीत. अनेक कामे खूप काळापासून प्रलंबित आहेत. ती आता पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक तरतूद, परवानग्या असे सर्व करणे आवश्यक आहे. माझ्या कितीही मनात असले तरी मी वाटले म्हणून लगेच आदेश देऊ शकत नाही, तसे केले तर भविष्यात मलाच चौकशीला सामोरे जावे लागेल. ही परिस्थिती सदस्यांनी समजून घ्या, असे आवाहन कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी केले.

बृहत आराखडा मंजूर, पण निषेधासह..

विद्यापीठाने नियमानुसार अधिकार मंडळांची मान्यता न घेताच नव्या वर्षांचा बृहत आराखडा शासनाकडे सादर केला. शासनाने तो मंजूर केल्यानंतर तो अधिसभेसमोर माहितीस्तव मांडण्यात आला. प्रक्रिया न पाळता, अधिकार मंडळांना डावलून विद्यापीठाने आराखडा सादर केल्याचा निषेध सदस्यांनी नोंदवला; परंतु आराखडय़ाला मान्यता देण्यात आली.