भारतातील सर्वाधिक जुन्या विद्यापीठांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या आणि आíथक राजधानीत वसलेल्या मुंबई विद्यापीठाला २०१५-१६ या वर्षांत एकही पेटंट मिळविता आलेले नाही. तुलनेत हैदराबाद विद्यापीठाच्या खात्यावर याच वर्षांत तब्बल तीन पेटंट जमा होती. या वर्षांत हैदराबाद विद्यापीठात १५९३ विद्यार्थी पीएचडी करत होते. तर मुंबई विद्यापीठात हीच संख्या निम्मी म्हणजे ७४७ इतकीच होती. या निकषांमध्ये पुणे विद्यापीठही मुंबईच्या तुलनेत सरस ठरले आहे. देशस्तरावरील क्रमवारीत मुंबई विद्यापीठाचे स्थान घसरण्यास नेमक्या याच बाबी कारणीभूत ठरल्या आहेत.
१६० वर्षांची परंपरा सांगणाऱ्या मुंबई विद्यापीठ ‘एनआयआरएफ’ च्या यादीत अव्वल तर सोडाच १०० तही नाही. आता आकडेवारी सादर करताना घोळ झाला असावा असे विद्यापीठ म्हणते आहे. मात्र केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे कोणत्याच निकषांवर हे विद्यापीठ सरस ठरू शकलेले नाहीे. संशोधन, पेटंट, प्राध्यापकांचे सल्लागार म्हणून मिळालेले उत्पन्न आदी गोष्टी पाहता मुंबई विद्यापीठाची कामगिरी यथातथाच आहे. अठराव्या स्थानावरील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि चौदाच्या स्थानावरील हैदराबाद विद्यापीठाशी तुलना केली असता तर हे ठळकपणे जाणवते. मात्र अपुऱ्या माहितीच्या आधारे अर्ज झाल्याची शक्यता विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. एम. ए. खान यांनी व्यक्त केली आहे. विद्यापीठाने हा अर्ज सादर करण्याची जबाबदारी विद्यापीठाच्या ‘आयक्यूएसी’कडे सोपविली होती.
नोकरी देण्यात विद्यापीठ मागे
अहवालात विद्यापीठातील किती विद्यार्थ्यांना नोकरी देण्यात आली व त्यांना किती पगार देण्यात आला याचा तपशील भरणे आवश्यक होते. यामध्ये मुंबई विद्यापीठाने एकाही विद्यार्थ्यांला नोकरी दिली नसल्याचे नमूद केले आहे. याउलट पुणे विद्यापीठाने सर्व अभ्यासक्रमांना मिळून ४६६ विद्यार्थ्यांना कॅम्पस प्लेसमेंट मध्ये नोकरी मिळाल्याचा दावा केला आहे. हेच प्रमाण हैदराबाद विद्यापीठात २७० आहे. मुंबई विद्यापीठात ‘प्लेसमेंट’ची स्वतंत्र अशी कोणतीही रचना उपलब्ध नाही. लेखाजोखा विद्यापीठाकडे उपलब्ध नसल्याने प्लेसमेंट केल्याची माहिती दिली नाही असे ‘आयक्यूएसी’चे प्रमुख प्रा. नीरज हातेकर यांनी सांगितले.
सल्लागारांचे उत्पन्न
विद्यापीठातील प्राध्यापकांना विविध खाजगी कंपन्यांमध्ये सल्लागार म्हणून बोलावतात. त्यासाठी त्यांना जे मानधन दिले जाते त्यातील काही भाग विद्यापीठाकडे जमा करणे आवश्यक असते. यात मुंबई विद्यापीठाला अवघे २ कोटी ५ लाख ८८ हजार ५०० रुपयांचे प्रकल्प मिळाले आहेत. तर पुणे विद्यापीठाला तब्बल ४० कोटी ६४ लाख ९० हजार इतक्या रुपयांचे प्रकल्प मिळाले आहेत. कंपन्यांना सल्लागार म्हणून जाणाऱ्या प्राध्यापकांना त्यांच्या उत्पन्नातील ४० टक्के हिस्सा विद्यापीठाला द्यावा लागतो व ३० टक्के हिस्सा कर म्हणून जातो तर उर्वरित रक्कम त्यांच्या खिशात जाते. यामुळे अनेक प्राध्यापक सल्लागार म्हणून केलेल्या कामाची नोंद करत नसल्याचे सूत्रांकडून समजते.
मुंबई विद्यापीठात सातत्याने होणारे बदल फार गंभीर आहेत यामुळे शिक्षकांचे शिकवणे आणि विद्यार्थ्यांचे शिकणे कमी झाले आहे. विद्यापीठात मुलभूत विज्ञानाकडे वळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कोणतेच प्रोत्साहन दिले जात नसल्याने संशोधन आणि पेटंट फाइिलग कसे होईल असा प्रश्न बुक्टूने उपस्थित केला आहे.
