मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळूकर यांना विविध प्रश्नांबाबत विरोध केल्याचा फटका सांख्यिकी विभागाचे प्राध्यापक डॉ. उल्हास दीक्षित यांना बसला आहे. विभागात प्राध्यापकांची गरज असतानाही त्यांना निवृत्तीनंतर सेवा विस्तार देण्यास विद्यापीठाने नकार दिल्याचे समजते.
विद्यापीठामध्ये किंवा विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये गेल्या तील ते चार वर्षांमध्ये शासन निर्णयानुसार अनेक ६० वष्रे पूर्ण झालेल्या प्राध्यापकांना दोन वर्षांचा सेवा विस्तार देण्यात आला आहे. यामध्ये अनेक प्राध्यापक हे पीएच.डी. न झालेलेही आहेत. मात्र विद्यापीठाच्याच विभागात शिकवत असलेल्या काही प्राध्यापकांना मात्र सेवा विस्तार दिला जात नसल्याने विद्यापीठात नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. नुकतेच विद्यापीठामध्ये सहा प्राध्यापकांचे सेवा विस्ताराचे प्रस्ताव आले होते मात्र यातील तीन प्राध्यापकांनाच सेवा विस्तार देण्यात आला असून उर्वरित प्राध्यापकांना सेवा विस्तार देण्यात आलेला नाही. सेवा विस्तार न मिळालेल्या तिन्ही प्राध्यापकांनी कुलगुरुंच्या विविध निर्णयांना विरोध केला होता. यामध्ये सांख्यिकी विभागाचे प्राध्यापक दीक्षित यांचाही समावेश आहे. सांख्यिकी विभागात प्राध्यापक, अधिव्याख्याते, व्याख्याते आदी मिळून दहा पदे आहेत. सध्या यातील तीनच भरलेली आहेत. असे असतानाही डॉ. दीक्षित यांना सेवा विस्तार का दिला नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. एम. ए. खान यांच्या म्हणण्यानुसार सेवा विस्तारासाठी प्राध्यापकाला अतिउत्कृष्ट दर्जा असणे आवश्यक आहे. याबाबत विद्यापीठ प्राध्यापकांच्या कामगिरीनुसार शेरा देऊन तो प्रस्ताव शिक्षण संचालकांकडे पाठविते. तेथून सेवा विस्ताराबाबत निर्णय होतो. तसेच शेरा देण्याचे सर्वाधिकार हे कुलगुरू यांचे असतात असेही खान यांनी स्पष्ट केले. डॉ. दक्षित यांना २५ जून रोजी ६० वष्रे पूर्ण झाली. मात्र त्यानंतर त्यांना सेवा विस्तार देण्यात आला नाही तसेच १ जुलैपासून त्यांना विद्यापीठातर्फे वेतनही दिले जात नाही. तरीही त्यांनी अध्ययनाचे काम सोडलेले नाही.
डॉ. दीक्षित यांना २००८मध्ये विद्यापीठाने ‘एक्सलन्स इन रिसर्च अँड टीचिंग’ हा बहुमान देऊन गौरविले होते. डॉ. दीक्षित यांनी आंतरराष्ट्रीय विज्ञान नियतकालिकांमध्ये ३७ हून अधिक प्रबंध लिहीले असून त्यांचे संशोधन कार्य ७५हून अधिक राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये सादर करण्यात आले आहे. सांख्यिकीसारख्या किचकट विषयांत त्यांनी पाच विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.साठी मार्गदर्शन केले. डॉ. दीक्षित यांनी विद्यापीठातील श्रेयांक प्रणाली, ओएमआर, एमकेसील आदी मुद्यांवर वेळोवेळी विरोध दर्शविला होता. याबाबत आपला निषेध म्हणून त्यांनी २०१२मध्ये अधिसभेचाही राजीनामा दिला. तसेच राज्यपालांनाही पत्रव्यवहार केला होता. यासर्व कारणांमुळे सेवा विस्ताराच्या प्रस्तावावर विद्यापीठाकडून नकारात्मक शेरा देण्यात आल्याचा आरोप डॉ. दीक्षित यांनी केला आहे.