मुंबई : वेळोवेळी परिपत्रके, सूचना आणि स्मरणपत्र काढूनही काही महाविद्यालयांनी अद्यापही ‘महाविद्यालय विकास समिती’ स्थापना केली नसल्याचे निदर्शनास आले असून अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठाच्या गुरुवारच्या व्यवस्थापन परिषदेत करण्यात आला आहे. आठ दिवसांत महाविद्यालय विकास समिती स्थापन करून विद्यापीठास अहवाल सादर करायचा आहे. मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या ८९४ महाविद्यालयांपैकी फक्त ३५३ महाविद्यालयांत विकास समितीची स्थापना करण्यात आली असून फक्त १५० महाविद्यालयांनी समितीचा अहवाल विद्यापीठाकडे सादर केला आहे. या बाबीची गंभीर दखल घेत विद्यापीठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या कलम ९७ अन्वये प्रत्येक संलग्नित महाविद्यालये, स्वायत्त, अधिकारप्रदत्त महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थामध्ये स्वतंत्र महाविद्यालय विकास समितीची (सीडीसी) स्थापना करणे अनिवार्य आहे. हेही वाचा.अभिनेत्री लैला खान आणि तिच्या कुटुंबीयांचे हत्याकांड, लैलाच्या सावत्र वडिलांना सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले तसेच या समितीचा अहवाल विद्यापीठास ३० जून पूर्वी सादर करणे बंधनकारक आहे. महाविद्यालयात शैक्षणिक, प्रशासकीय, पायाभूत सुविधांसह महाविद्यालयाचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करण्यासाठी, अभ्यासविषयक व अभ्यासानुवर्ती, पाठ्येतर कार्यक्रमामधील गुणवत्तेमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टिने महाविद्यालयास सक्षम करण्यासाठी महाविद्यालय विकास समितीची स्थापना करणे अनिवार्य आहे.
