मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात ऑनलाईन प्रणालींच्या माध्यमातून इमारतविषयक विविध परवानग्या कार्यान्वित करण्यात येत असून प्रत्यक्ष कार्यालयात न येता सुलभ प्रशासनाचा अनुभव घेता येणार आहे. याबाबत विकासक तसेच वास्तुरचनाकारांना प्राधिकरणामार्फत खास सादरीकरण करण्यात आले.
प्रॅक्टिसिंग इंजिनिअर्स आर्किटेक्ट्स ॲंड टाउन प्लॅनर्स असोसिएशन तसेच विविध विकासक यांच्यासाठी प्राधिकरणाने धोरण, तंत्रज्ञान, नवीन उपक्रम आणि डिजिटल सेवांद्वारे सुलभ संवाद या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन केले होते. यावेळी प्राधिकरणाकडून वास्तूरचनाकारांच्या तसेच विकासकांच्या संघटनेसाठी सादरीकरण करण्यात आले. सुमारे १२५ वास्तुरचनाकार तसेच विकासक उपस्थित होते. या योजना कार्यान्वित झाल्याने वास्तुरचनाकारांना सुलभ आणि गतिमान प्रशासनाचा अनुभव येईल, असा दावा प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी केला. त्यामुळे प्रकल्प वेळेत आणि परिणामकारकरीत्या पूर्ण होतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
या परिसंवाद सत्रात अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र आणि नगररचना क्षेत्रातील व्यावसायिकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील परस्पर संवाद अधिक सुकर, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. यात डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे अर्ज आणि मंजुरी प्रक्रियांचे सुलभीकरण, वेगवान कामांसाठी ऑनलाइन सेवा वितरण मॅाडेलचा परिचय, धोरणात्मक पारदर्शकता आणि संवाद, प्रकल्प ट्रॅकिंग, देखरेख आणि अनुपालनासाठी नाविन्यपूर्ण डिजिटल साधनांचा वापर याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. ॲानलाईन उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या १५ ते २० सुविधांची विस्तृत माहिती यावेळी देण्यात आली.
प्राधिकरणाच्या विविध डिजिटल उपक्रमांची माहिती, धोरणात्मक बदल, नवे तांत्रिक उपाय आणि विकास नियोजनातील नव्या मानकांची सविस्तर चर्चा या परिसंवादात करण्यात आली.
आमचे ध्येय हे पारदर्शक, कार्यक्षम आणि डिजिटलसशक्त ट वातावरण निर्माण करणे आहे, ज्यात वास्तुविशारद, अभियंते आणि विकासक सर्वजण एकत्र येऊन वेगवान व परिणामकारक प्रकल्प अंमलबजावणी साध्य करु शकतील आणि झोपडीधारकांना कमीत कमी वेळेत पुनर्वसन सदनिका उपलब्ध होऊ शकेल. २०३० पर्यंत पाच लाख झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन हे प्राधिकरणाचे लक्ष्य असल्याचे कल्याणकर यांनी सांगितले.
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेचा प्रस्ताव स्वीकारण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ॲानलाईन करण्यात आली आहे. यापुढे आता आयओडी (बांधकाम सुरु करण्याआधी आवश्यक प्रक्रिया) आणि सीसी (बांधकाम सुरु करण्याचे प्रमाणपत्र) तसेच ओसी (निवासयोग्य दाखला) या सर्व बाबी यापुढे ॲटो डीसीआरच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे विकासक व वास्तुरचनाकाराला प्राधिकरणात न येता आपल्या प्रस्तावाची सद्यस्थिती काय आहे हे तपासता येणार आहे. आपली फाईल कोणाकडे आहे हे समजू शकणार आहे. शिवाय एखादी फाईल अधिकाऱ्यांना किती दिवस ठेवता येईल याचेही बंधन घालून देण्यात आले आहे. याशिवाय भाडे व्यवस्थापन प्रणाली, परिशिष्ट दोन तसेच इतर २२ सेवा ॲानलाईन उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.
