मुंबई : कुलाबा परिसरातील महानगरपालिकेच्या आठ शाळांचे वर्ग भरत असलेल्या दोन्ही इमारती धोकादायक घोषित करून रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. परिणामी, आठपैकी सात शाळांतील विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांमध्ये समायोजित करण्यात आले. मात्र इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची व्यवस्था अन्य शाळेत होऊ शकलेली नाही. परिणामी, या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून या विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांमध्ये स्थलांतरित करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने केली आहे.

कुलाबा मनपा शाळा संकुलात २ इमारती असून त्यात ८ माध्यमाच्या शाळा आहेत. त्यात सुमारे ५ हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. या संकुलातील एक इमारत धोकादायक असल्याने ती पूर्वीच बंद करण्यात आली. या शाळा इमारतीतील विद्यार्थ्यांना अन्य शाळेचा आधार घ्यावा लागला. दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी दुसऱ्या इमारतीची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय नोव्हेंबर २०२४ मध्ये घेण्यात आला होता. तसेच, १ मे २०२५ रोजी या इमारतीत विद्यार्थी बसण्यास काहीच हरकत नाही, असे शाळेला सांगण्यात आले. मात्र, जूनअखेरीस अचानक इमारत धोकादायक असल्याचे सांगून रिकाम्या करण्यात आल्या.

त्यामुळे विद्यार्थी – पालकांसह शिक्षकांचीही प्रचंड गैरसोय झाली. कुलाबा इंग्रजी प्राथमिक शाळेत बसण्याची सोय नसल्याने १५ जुलैपासून विद्यार्थी शाळेत येत नाहीत. जवळपास २० दिवसांपासून विद्यार्थी शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित आहेत. दरम्यान, प्रशासनाच्या या अनागोंदी कारभारामुळे २०० पालकांनी शाळेचे दाखले काढून खाजगी शाळेत प्रवेश घेतल्याचा दावा महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेने केला आहे. तसेच, महापालिकेच्या नियोजनातील अभावामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पालिकेने हेच काम टप्प्याटप्प्याने केले असते, तर विद्यार्थ्यांचे हाल झाले नसते. तसेच, एसआयसीकडून पाच ते सहा वर्षांपूर्वी पाडलेल्या अनेक इमारतींचे बांधकाम अद्याप सुरू करण्यात आले नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने केला आहे.

संबंधित शाळेतील शिक्षक, मुख्याध्यापक, कनिष्ठ अधिकारी शाळेसाठी किमान तीन – चार वर्षांकरीता जागा मिळावी म्हणून प्रयत्न करीत आहेत. आदर्श इमारत, एम.टी.एन. एल., कुलाबा इमारत, हुतात्मा चौकातील एक रिकामी इमारत येथे शाळेसाठी जागा देण्याची मागणी परिषदेने केली आहे. किमान ३-४ वर्ष १५०० विद्यार्थ्यांची बसण्याची व्यवस्था करावी किंवा विद्यार्थ्यांना अन्य खाजगी शाळेत स्थलांतरित करावे, अशी मागणी परिषदेने केली आहे.