कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी अपुरे मनुष्यबळ
रस्ते घोटाळय़ातील अहवालानुसार केलेल्या कारवाईनंतर वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला मुंबई महापालिकेचा अभियंता विभाग गेल्या तीन वर्षांपासून अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या समस्येशी झगडत आहे. रस्ते घोटाळय़ानंतर अभियंत्यांच्या रिक्त जागांबाबत वारंवार प्रश्न उठवण्यात आल्यानंतरही अभियंत्यांच्या विविध पातळय़ांवरील १० ते ३० टक्के जागा अद्याप भरल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे एकीकडे या विभागाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड दूर करतानाच पालिकेच्या विविध कामांवर देखरेख करण्यासाठी या विभागाला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
रस्ते, नवीन बांधकाम, पर्जन्यजल वाहिन्यांची कामे करण्यापासून यांत्रिकी आणि विद्युत सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी पालिकेत कनिष्ठ अभियंता ते साहाय्यक अभियंत्यांपर्यंत चार हजारांहून अधिक जागा आहेत. मात्र आजमितीस त्यातील ७०० जागा म्हणजेच १८ टक्के जागा रिक्त आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे रस्ते आणि बांधकाम ही कामे पाहणाऱ्या नगर विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या ८०० पैकी २५० म्हणजे तब्बल ३० टक्के जागा रिक्त आहेत. याबाबत विविध विभागांकडून मागणी होऊन आणि या रिक्त जागा भरण्यासाठी परवानगी मिळूनही अद्यापही त्या भरल्या गेलेल्या नाहीत.
रस्ते घोटाळ्यातील अहवालात १०० पैकी ९६ अभियंत्यांना दोषी धरण्यात आले. त्या कालावधीत रस्ते विभागातील चार कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले. रस्ते पाहणीचे काम खासगी कंपनीकडे देण्यात आले असले तरी त्यावरील देखरेखीची जबाबदारी पालिका अभियंत्यांची होती, असे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र एवढय़ा कामावर नजर ठेवण्यासाठी विभागात अभियंतेच नसल्याने रिक्त जागा भरण्याची मागणी पूर्ण करण्यात आलेली नाही, याकडे रस्ते विभागातील अभियंत्यांनी लक्ष वेधले आहे.
पाच वर्षांपूर्वी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात रस्तेकामांसाठी तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला. तेव्हाच एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावरील रस्त्यांच्या कामांसाठी अभियंते उपलब्ध नाहीत, असे रस्ते विभागाकडून वरिष्ठांना सांगण्यात आले होते. मात्र त्यासाठी खासगी कंपनी नेमण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. आता अहवालात खासगी कंपनीने केलेल्या कामाची देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी पालिकेच्या अभियंत्यांवर असल्याचे सांगत कारवाई केली गेली, असे रस्ते विभागाशी संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले. दोन वर्षांपूर्वीही रस्ते विभागातील रिक्त १६९ जागा भरण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यातील १२५ जागा मंजूरही झाल्या होत्या, मात्र त्याही अद्याप भरण्यात आलेल्या नाहीत, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, रस्त्यांच्या कामाचा संपूर्ण अहवाल आमच्याकडे आलेला नाही. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या कारणांसाठी अभियंत्यांवर कारवाई करण्यात आली आणि ती योग्य आहे का, याबाबत काही बोलता येणार नाही, असे बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनीअर युनियनचे चिटणीस साईनाथ राजाध्यक्ष यांनी सांगितले. जे अभियंते दोषी आहेत, त्यांची बाजू आम्ही घेणार नाही. मात्र अभियंत्यांच्या रिक्त जागांची समस्या गंभीर आहे आणि त्यामुळे काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याचा दोष अभियंत्यांना देता येणार नाही, असेही ते म्हणाले.
