मुंबई : कांदिवली पश्चिम येथील शंभर वर्षांपूर्वीचा खजुरिया तलाव बुजवून त्यावर बांधण्यात आलेले महापालिकेचे खजुरिया उद्यान तोडण्याचा आणि तलाव पूर्ववत करण्याचा उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला. तसेच, या उद्यानाचे हरितक्षेत्र म्हणून कायमस्वरूपी जतन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
त्याचवेळी, भरपाई म्हणून जवळच्या परिसरात पर्यायी जलसंचय विकसित करण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, असे आदेशही न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला दिले. याशिवाय, महानगरपालिका हद्दीतील बुजत चाललेले जलसंचय वर्षभरात नैसर्गिकरीत्या पूर्ववत केले जावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खजुरिया तलावावरील महापालिकेचे उद्यान कायमस्वरूपी जतन करण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने जलस्रोताची पूर्व स्थिती, उद्यानाचे सध्याचे पर्यावरणीय मूल्य आणि उपाययोजनांची व्यवहार्यता हे तीन पैलू प्रामुख्याने विचारात घेतले. त्यानुसार, खजुरिया तलाव अस्तित्वात असल्याचे दर्शविणारी सामग्री होती. तथापि, संबंधित वेळी जलस्रोत कार्यरत राहिला, त्यात लक्षणीय पाणीसाठा होता, ते नैसर्गिक पाणलोट क्षेत्र होते किंवा अर्थपूर्ण पर्यावरणीय कार्ये करण्यासाठी व्यवहार्यता होती हे सिद्ध झालेले नाही. याउलट, २००९ मध्ये उद्यानाचे बांधकाम सुरू झाले, त्यावेळी ही जागा अशीच पडीक होती आणि धोकादायक स्थितीत होती. तसेच, तेथे कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात होती आणि तलावाने मूळ स्वरूप गमावले होते, असे न्यायालयाने म्हटले.
दुसरे म्हणजे, न्यायालयात सादर केलेल्या उद्यानाच्या छायाचित्रांवरून हे उद्यान प्रशस्त, विविध झांडाचा समावेश असलेले आणि मनोरंजन सुविधानी सज्ज असे सुव्यवस्थित शहरी उद्यान असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच, या उद्यानाचा सर्व स्तरांतील नागरिकांकडून वापर केला जातो. हे उद्यान २००९ मध्ये बांधण्यात आले. तेव्हापासून आतापर्यंत एक पिढी या उद्यानाला त्यांच्या जीवनाचा एक अविभाज्य घटक मानून मोठी झाली. या उद्यानात लावलेल्या झाडांचे मोठ्या झाडांमध्ये रूपांतर झाले आहे. मुंबईसारख्या क्राँक्रीटच्या जंगलात हे उद्यान एक हरितक्षेत्र बनले आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तलावाचे पुनर्संचयन करायचे झाल्यास ते सार्वजनिक निधीचा अपव्यय असेल आणि उद्यानामुळे होणाऱ्या फायद्यांना नागरिक मुकतील. तसेच, तलावाच्या पुनर्संचयामुळे पर्यावरणीय नुकसानही सहन करावे लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले. तलाव पूर्ववत केले तरी त्याची शाश्वतता आणि देखभालीचा प्रश्न कायम राहील. शिवाय, पावसाळ्यात आसपासच्या नागरिकांना साचलेल्या पाण्यामुळे आरोग्याच्या समस्या उद््भवतील हेही न्यायालयाने निकाल देताना विचार घेतले.
तलावाचे उद्यानात रूपांतर करण्याचे काम सुरू झाल्यानंतर जवळजवळ पाच वर्षांनी याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, तथापि, कथित उल्लंघन सुरू झाल्यावर पर्यावरणीय तक्रारी त्वरित उपस्थित करणे गरजेचे आहे. बदल प्रत्यक्षात आल्यानंतर केले जाऊ नयेत, असेही न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती कोटिश्वर यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना प्रामुख्याने नमूद केले.
प्रकरण काय ?
तलावाची ही जागा मूळात विठ्ठलदास मथुरादास व त्यांच्या वारसांच्या खिमजी वल्लभदास ट्रस्ट इस्टेटच्या मालकीची होती. राज्य सरकारने त्यांची कांदिवली स्थानकाजवळची जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर ही जमीन त्यांना दिली होती. त्यानंतर, तलावाची जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आली आणि त्याप्रमाणे सात-बारा उताऱ्यावर तशी नोंद आहे. मात्र, विकास आराखड्यात ही जमीन मनोरंजन उद्यानासाठी राखीव असल्याच्या नावाखाली योगेश सागर यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा तलाव बुजवून त्या ठिकाणी पालिका उद्यान व ॲम्फी थिएटर उभारले. त्यासाठी महापालिकेने पाच कोटी रुपये खर्च केले. महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांची रीतसर परवानगी न घेताच तलाव बेकायदा पद्धतीने परस्पर बुजवला आणि हे बांधकाम केले’, असा आरोप पंकज कोटेचा यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने महापालिकेची ही कृती बेकायदा ठरवून जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेचे हे उद्यान तीन महिन्यांच्या आत तोडावे आणि त्या ठिकाणी सहा महिन्यांच्या आत खजुरिया तलाव पूर्ववत करावा, असे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
