अनैतिक संबंध आणि पतीच्या निधनानंतर आठ वर्षांनी गर्भवती राहिल्याचे प्रकरण लपवण्यासाठी २७ वर्षांपूर्वी आपल्या नवजात मुलीची हत्या करणाऱ्या महिलेला कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. कनिष्ठ न्यायालयाने या महिलेला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला तिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र या महिलेनेच आपल्या नवजात मुलीची हत्या केल्याचे पोलिसांनी पुराव्यानिशी सिद्ध केले आहे, असे नमूद करत न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने तिची जन्मठेपेची शिक्षा योग्य ठरवली. तसेच तिला ताब्यात घेऊन उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी कारागृहात पाठवण्याचे आदेशही न्यायालयाने अलिबाग सत्र न्यायालयाला दिले. पोलिसांच्या आरोपांनुसार, १० नोव्हेंबर १९९३ रोजी न्हावा-शेवा येथील शेवा बस थांब्याजवळ एक नवजात मुलगी सापडली. एका रहिवाशाने या मुलीला घरी नेले आणि तिची आवश्यक ती काळजी घेतली. त्याने पोलिसांना याबाबत कळवले. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपी महिलेला अटक केली. परिसरात आरोपी महिलाच गर्भवती असल्याची माहिती मिळाल्यावर आणि तिनेच आपल्या जन्मलेल्या मुलीला बस थांब्याजवळ सोडल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी तिला अटक केली. सुरुवातीला पोलिसांनी तिला आणि बाळाला उरण येथील ग्रामीण रुग्णालयात नेले. नंतर त्यांना अलिबाग येथील शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र तेथे आरोपी महिलेने मुलीचा गळा दाबून तिची हत्या केली. या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने १९९५ मध्ये तिला दोषी ठरवले व जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली; परंतु बाळाला बस थांब्यावर सोडून गेल्याच्या आरोपात मात्र न्यायालयाने तिला निर्दोष ठरवले होते. न्यायालय म्हणाले.. : उच्च न्यायालयाने तिला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा योग्य ठरवताना तिनेच मुलीला शेवा बस थांब्यावर सोडले होते, हत्येच्या आधी मुलीचे शारीरिक आरोग्य चांगले होते, तसेच रुग्णालयात नेल्यापासून हत्या होईपर्यंत मुलगी आरोपीसोबतच होती आणि तिनेच मुलीची हत्या केल्याचे पोलिसांनी सिद्ध केलेले आहे. अनैतिक संबंध आणि पतीच्या निधनानंतर आठ वर्षांनी गर्भवती राहिल्याचे लपवण्याच्या हेतूने आरोपीने मुलीची हत्या केल्याचेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले.
