शाळा सोडल्याच्या वानखेडेंच्या दाखल्यावर मुस्लीम नोंद; नवाब मलिकांनी सादर केला दाखला

मलिक यांनी समीर वानखेडे यांच्या धर्माबद्दल माहिती देण्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला समोर आणला. मलिक यांनी हे प्रमाणपत्र देऊन वानखेडे मुस्लिम असल्याचा आरोप केला. मलिक यांनी सेंट जोसेफ हायस्कूल आणि सेंट पॉल हायस्कूलचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट अशी दोन प्रमाणपत्रे सादर केली. ही दोन्ही प्रमाणपत्रे समीर वानखेडे यांची असून, त्यात त्यांचे पूर्ण नाव समीर दाऊद वानखेडे असे लिहिले आहे.

समीर वानखेडे यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या दस्ताऐवजामध्ये खाडाखोड करुन १९९३ साली दस्ताऐवज बदलले. तेथील रजिस्टर देखील गहाळ केले. पण त्यांना हे माहीत नव्हते की, महापालिकेने ते दस्ताऐवज स्कॅन करुन ठेवले होते. न्यायालयात ते महानगरपालिकेचा संगणकीय दाखला दाखवत आहेत. आम्ही महापालिकेचे मुळ कागदपत्रे कोर्टासमोर ठेवणार आहोत अशी माहिती मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

“समीर दाऊद वानखेडेंचा खोटपणा आता हळुहळु समोर येतो आहे. ज्या मुलीला समीर वानखेडेंनी घटस्फोट दिला होता. ती मुलगी आपल्याविरोधात कधीही उभी राहू शकते, या भीतीपोटी मुलीच्या चुलत भावाकडे एका ड्रग्ज पेडलरकडून ड्रग्ज ठेवून फसवण्यात आले. राज्याचा अमलीपदार्थ विरोधी पथकामार्फत मुलीच्या भावाला अटक करण्यात आली. तसेच आमच्याविरोधात साक्ष दिली तर पुर्ण कुटुंबाला ड्रग्ज पेडलर बनवून तुरुंगात टाकू, अशी धमकी देण्यात आली आहे,” असेही नवाब मलिक म्हणाले.

“वानखेडे यांच्या वडिलांनी माझ्यावर सव्वा कोटीचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. ट्विट करण्यापासून रोखावे, अशीही मागणी त्यांनी कोर्टापुढे केली. मुख्य याचिकेवर नंतर सुनावणी होईलच. हायकोर्टात याबाबतीत सुनावणी झाली होती. आमदार आणि एका पक्षाचा राष्ट्रीय प्रवक्ता असल्यामुळे या प्रकरणाच्या खोलात जाऊन पाहायला हवे, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले होते. यानंतर आम्ही या प्रकरणात आणखी खोलात जाण्याचा प्रयत्न केला. महानगरपालिकेचे सर्व रेकॉर्ड आम्ही तपासले. वानखेडे यांच्या शाळेत दाखल केल्यापासून शाळा सोडल्याच्या दाखल्यापर्यंत सर्व कागदपत्रे आम्ही गोळा केली आहेत. हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांसमोर हे कागदपत्रे ठेवण्यात आली आहेत, असे मलिक यांनी म्हटले.

“हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांनाही हे कागदपत्रे देण्यास सांगितले आहे. आज दुपारी हायकोर्टाचे न्यायाधीश दोन्ही पक्षांना समोरासमोर बसवून याची सुनावणी घेतील. तसेच माझ्या ट्विट करण्यावर जी बंदीची मागणी केली होती, त्यावर सुनावणी होईल. त्यानंतर सव्वा कोटीच्या दाव्याबाबत सुनावणी करण्यात येईल,” असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.