मुंबई उच्च न्यायालयाचे सध्याचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश हरिश्चंद्र पाटील यांचीच नियमित मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बुधवारी राष्ट्रपतींनी नेमणूक केली. उच्च न्यायालयावर बाहेरच्या राज्यातून मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक करण्याची प्रथा असतानाही न्यायमूर्ती पाटील हे त्याला अपवाद ठरलेले उच्च न्यायालयातील दुसरे न्यायमूर्ती आहेत. १९९४ मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर यांनाही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कामकाज पाहणारे पाटील यांचीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्त केले जावे, अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने केली होती. राष्ट्रपतींनी या शिफारशीवर बुधवारी शिक्कामोर्तब केले. न्यायमूर्ती पाटील गुरूवारपासूनच ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कामकाज पाहणार आहेत. मूळचे लातुरचे असलेले न्यायमूर्ती पाटील मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी असून ऑक्टोबर २००१ पासून ते उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत आहेत. न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर या निवृत्त झाल्यापासून म्हणजेच ४ डिसेंबरपासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीचे पद रिक्त आहे. न्यायमूर्ती विजया कापसे-ताहिलरामाणी यांनी त्यानंतर प्रभारी न्यायमूर्ती म्हणून कामकाज पाहिले. त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाल्यानंतर न्यायमूर्ती पाटील हे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कामकाज पाहत आहेत. विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती पाटील यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यामुळे त्याच न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदासाठी त्यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने ‘मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर’मधील तरतुदीचा आधार घेतला. या तरतुदीनुसार संबंधित न्यायमूर्तीला निवृत्त व्हायला एक वर्षांहून कमी काळ असेल तर त्यांना त्याच उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश नेमले जाऊ शकते. न्यायमूर्ती पाटील हे एप्रिल २०१९ मध्ये निवृत्त होणार आहेत. न्यायमूर्ती पाटील यांच्यासमोर जनहित याचिकांवर सुनावणीस येत असून त्यात मुंबईतील वाहतूक, बाल न्यायालये, अपंगांसाठीच्या सुविधांशी संबंधित जनहित याचिकांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे पुण्यातील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटातील आरोपी हिमायत बेग याला विशेष न्यायालयाने दहशतवादी कारवाया करण्याच्या आरोपांत दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. न्यायमूर्ती पाटील यांनी त्याच्या अपिलावर निकाल देताना त्याची दहशतवादाच्या सगळ्या आरोपांतून निर्दोष सुटका केली होती. मात्र त्याचवेळी शस्त्रसाठा बाळगल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
