मुंबई : आठ वर्षांपूर्वी नाशिकच्या तत्त्कालिन महापालिका आयुक्तांना मारहाण केल्याच्या आरोपाप्रकरणी माजी आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांना झालेल्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे, कडू यांना दिलासा मिळाला आहे.
नाशिक महापालिकेने अपंग कल्याण निधी खर्च केला नाही, म्हणून २०१७ मध्ये प्रहार संघटनेच्या वतीने नाशिक महापालिकेवर आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने तत्कालीन महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान त्यांच्यात शाब्दिक वाद झाला. यावेळी कडू यांचा संयम सुटला आणि ते आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या अंगावर धावून गेले. त्यांनी आयुक्तांना शिवीगाळ करून त्यांच्यावर हात उगारल्याचा कडू यांच्यावर आरोप होता. पोलीस कर्मचाऱ्यांनी मध्यस्थी करून हा वाद सोडविला होता.
याप्रकरणी कडू यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खासदार आणि आमदारांविरोधातील खटल्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नाशिक येथील विशेष न्यायालयात कडू यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ आणि ५०४ अंतर्गत खटला चालवण्यात आला. न्यायालयाने खटल्याचा निकाल देताना कडू यांना एक वर्षांची शिक्षा आणि पाच हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. या निर्णयाला कडू यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठापुढे कडू यांच्या अपिलावर सुनावणी झाली. त्यावेळी, कनिष्ठ न्यायालयाने साक्षीदारांची योग्य पडताळणी केली नाही आणि खटल्यादरम्यान प्रक्रियात्मक त्रुटी ठेवल्या. तसेच, घटना पूर्वनियोजित नव्हती, तर आंदोलनाच्या क्षणी घडली हेही लक्षात घेतले नाही, असा युक्तिवाद कडू यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा आणि वकील अभिजीत देसाई यांनी केली. या युक्तिवादांची दखल घेऊन, न्यायमूर्ती डिगे यांच्या एकलपीठाने कडू यांच्यावर लावलेल्या फौजदारी आरोपांवर प्रश्न उपस्थित केला आणि त्यानंतर शिक्षेला स्थगिती दिली
