मुंबई : मानवाच्या शरीरातील विविध अवयवांना होणाऱ्या कर्करोगाचे निदान झालेल्या रुग्णांसाठी नाशिकस्थित औषध संशोधन कंपनीने स्वदेशी लस तयार केली आहे. या लशीच्या मानवी चाचणीसाठी परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतील असून न्यायालयानेही बुधवारी या याचिकेची दखल घेतली. तसेच, केंद्र सरकारसह संबंधित विभागाला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
कर्करोगावरील औषधांच्या संशोधनात कार्य करणाऱ्या नाशिकस्थित दातार कॅन्सर जेनेटिक्सने २२ एप्रिल रोजी केंद्रीय औ।षध मानके नियामक संघटनेकडे (सीडीएससीओ) अर्ज करून मानवी चाचणीस परवानगी मागितली होती. ती फेटाळण्यात आल्याने कंपनीने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, सीडीएससीओचा आदेश मनमानी, अवैज्ञानिक आणि कायद्याची फसवणूक करणारा असल्याचा आरोप करून तो रद्द करण्याची मागणी केली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि सीडीएससीओला नोटीस बजावली.
आपण तयार केलेल्या लशीची अलीकडेच विविध अवयवांच्या कर्करोगाचे निदान झालेल्या रुग्णांवर चाचणी सुरू करण्यात आली होती. तथापि, लशीच्या प्राण्यांवरील चाचण्यांच्या निष्कर्षाची माहिती मागवून मानवी चाचण्या , सीडीएससीओने अन्याय्य पद्धतीने रोखण्यात आली. ही लस कर्करोगाच्या गाठीवरील उपचारांतून तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे, या लशीची चाचणी केवळ कर्करोगाच्या रुग्णांवरच करणे शक्य आहे, ती प्राण्यांवर करता येणार नाही, असा दावा कंपनीने याचिकेत केला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी २ ऑगस्ट २०२३ रोजी नवीन औषधे आणि वैद्यकीय चाचण्या (एनडीसीटी) नियमांतर्गत पहिल्यांदा मानवी चाचण्यांना परवानगी मागणारा अर्ज सीडीएससीओ केला होता. कंपनीच्या अर्जावर सीडीएससीओने कायद्यानुसार कामकाजाच्या ३० दिवसांत प्रतिसाद देणे बंधनकारक होते, परंतु, सीडीएससीओने कंपनीला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे, आपल्या अर्जाला सीडीएससीओने मान्यता दिल्याचे मानून याचिकाकर्त्यांनी लशीची मानवी चाचणी सुरू केली. त्यानंतर, २१ सप्टेंबर रोजी सीडीएससीओने कंपनीकडे काही प्रश्न उपस्थित केले. त्याला कंपनीने सविस्तर उत्तर दिले. पुढे काही महिन्यांनंतर २२ एप्रिल २०२५ रोजी, केंद्रीय औषध महानियामक डॉ. राजीव सिंग रघुवंशी यांनी एक आदेश काढला आणि कंपनीचा मूळ अर्ज अपूर्ण होता, असे म्हटले.
कंपनीने आपल्या समर्थनार्थ आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचा दाखला दिला. त्यात २०११च्या अमेरिका औषध प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश असून ती मानवी चाचण्यांपूर्वी प्राण्यांची चाचणी करण्याच्या अटीला मुभा देते. कंपनीने लशीची मानवी चाचणीदरम्यानची सुरक्षितता दर्शविण्यासाठी अभ्यास देखील सुरू केला, परंतु सीडीएससीओने तो अपुरा असल्याचे म्हणत त्याला परवानगी नाकारली. त्यामुळे, परवानगीच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे कंपनीने याचिकेत म्हटले आहे.
