स्वयंपुनर्विकासासाठी फेरकर्ज देण्यास ‘राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँके’चा नकार; ६३ सहकारी संस्थांचे प्रस्ताव अडचणीत

मुंबै बँकेकडे आतापर्यंत १६०० हून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी स्वयंपुनर्विकासाबाबत संपर्क साधला आहे. यापैकी ६३ सहकारी संस्थांनी तीन हजार ३४८ कोटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी केली आहे. या संस्थांनी आपल्या परीने ३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या संस्थांना कर्ज न मिळाल्यास त्यांचे प्रकल्प रखडणार आहेत. राष्ट्रीयकृत बँका सहकारी संस्थांना कर्ज देत नसल्यामुळे आता या संस्थांची मुंबै बँकेवर मदार आहे. मुंबै बँकेने राज्य सहकारी बँकेकडे हात पसरला आहे. परंतु राज्य सहकारी बॅंकेने कर्जापोटी तारण मागितले असून संबंधित संस्थांचा भूखंड आणि विक्री करावयाच्या सदनिका तारण ठेवण्यात येईल, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. मात्र अद्याप राज्य सहकारी बँकेकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही.

राज्य शासनाने स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना प्राधान्य दिले असून स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले आहे. या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी मुंबै बँकेचे अध्यक्ष व आमदार प्रवीण दरेकर यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र अद्याप या प्राधिकरणाला अधिकार बहाल केलेले नाहीत. मुंबईत सध्या स्वयंपुनर्विकासाचे जोरदार वारे वाहत आहेत. मुंबै बँकेने आतापर्यंत १७ प्रकल्पांना ३५१ कोटींचे कर्ज दिले आहे. त्यापैकी सात प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पासाठी काही सहकारी संस्थांनी स्वत: निधी उभारला असून केंद्र सरकारच्या स्वामीह फंडातून काही निधी मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. परंतु स्वामीह निधी फक्त रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी असल्यामुळे स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या संस्थांची पंचाईत झाली आहे.

सहकारी संस्थांची ही अडचण लक्षात घेऊनच मुंबै बँकेने पुढाकार घेतला आहे. राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेकडून फेरकर्ज मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. रिझर्व्ह बँकेच्या १३ ऑगस्ट २००९ मधील परिपत्रकानुसार, राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेला जिल्हा बॅंकेला फेरकर्ज देता येऊ शकते. त्यामुळे आम्ही पाठपुरावा केला. मात्र राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेने आम्हाला अपात्र घोषित केले. त्यामुळे मे २०२४ मध्ये पुन्हा मागणी केली. त्यावेळीही पुन्हा ही मागणी फेटाळण्यात आली. मात्र पात्रतेबाबत आम्ही वित्त विभागाशी पत्रव्यवहार करु, असे सांगितले. मात्र वित्त विभागाने तूर्तास नकार दिला आहे. मात्र भविष्यात फेरविचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नेते शरद पवार तसेच खासदार सुप्रिया सुळे यांनाही याबाबत विनंती केली आहे, असे स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले.