स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

खारघर-बेलापूरला जोडणाऱ्या नवी मुंबई मेट्रो-१च्या कामाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच बेलापूर टर्मिनससह सात स्थानकांचा समावेश असलेल्या या उन्नत मार्गाच्या रखडलेल्या कामासाठी नव्याने निविदा काढण्यास न्यायालयाने सिडकोला हिरवा कंदीलही दाखवल्याने कामातील अडसर दूर झाला आहे.

सिडको आणि खासगी कंपनीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभा राहत आहे. त्याचाच भाग म्हणून सिडकोने संजोसे महावीर सुप्रिम या कंपनीला कामाचे कंत्राट दिले होते. वारंवार संधी देऊनही कंपनीने निश्चित वेळेत काम पूर्ण न केल्याने सिडकोने कामाचे कंत्राट रद्द केले व नव्याने निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. कंपनीने त्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच कामाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. परंतु न्यायमूर्ती शारूख काथावाला यांनी सिडकोची भूमिका योग्य ठरवत ही मागणी फेटाळून लावली.

ऑगस्ट २०१२ मध्ये सिडकोने कंपनीशी १८० कोटी रुपयांचा करार केला होता. त्यानुसार २२ महिन्यांत म्हणजेच जून २०१४ मध्ये हे काम पूर्ण होणार होते. परंतु आतापर्यंत अर्धेच काम पूर्ण झाले आहे, असे सिडकोच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. शिवाय नोव्हेंबर व डिसेंबर २०१६ मध्ये कामाच्या प्रगतीचा सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. त्या वेळी निश्चित कालावधीच्या तुलनेत काम झालेच नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सुरूवातीला कंपनीला त्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. परंतु कंत्राटदाराकडून फारसे गांभीर्य दाखवले न गेल्याने १ फेब्रुवारी रोजी सिडकोने कंपनीला करार रद्द करण्यात येत असल्याची नोटीस पाठवण्यात आली, असेही सिडकोतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने सिडकोचे म्हणणे मान्य केले. कंत्राटदाराला काम पूर्ण करण्यासाठी तिनदा मुदतवाढ देण्यात आली. काम पूर्ण करण्यासाठी निश्चित केलेल्या तारीख उलटून तीन वर्षे लोटली तरी काम केवळ ५६.७ टक्केच झाले आहे, असे सिडकोने सांगितले.

याचिका फेटाळली

सिडकोतर्फे वारंवार संधी देऊनही कंपनीने विहित वेळेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण केले नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने कंपनीला कुठलाही दिलासा देण्यास नकार देत याचिकाही फेटाळून लावली.