मुंबई : केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) विभागीय संचालक समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरोधातील मानहानीच्या दाव्यात अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देणाऱ्या एकलपीठाचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सोमवारी रद्द केला. मलिक आणि वानखेडे यांच्या परस्पर सहमतीनंतर खंडपीठाने हा निर्णय रद्द केला. तसेच प्रकरण अंतरिम दिलासा मिळवण्याच्या मागणीसाठी नव्याने ऐकण्यासाठी पुन्हा एकलपीठाकडे वर्ग केले.
समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्यातील अंतरिम दिलासा देण्याबाबतच्या मागणीवर एकलपीठाकडून निर्णय दिला जाईपर्यंत वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात कोणतेही वक्तव्य करणार नसल्याच्या हमीचाही मलिक यांच्याकडून यावेळी पुनरुच्चार केला गेला.
वानखेडे कुटुंबीयांबाबत समाजमाध्यमावरून केलेली मलिक यांची वक्तव्ये ही द्वेषातूनच असल्याचे नमूद करताना वानखेडे कुटुंबीयांबाबत वक्तव्य न करण्याचे आदेश आम्ही देऊ की तुम्ही तशी हमी देणार, अशी विचारणा न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मििलद जाधव यांच्या खंडपीठाने केली होती.
