राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी खंडणी घेतल्याचे गंभीर आरोप झालेले एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांची पाठराखण केल्यावरून अनुसुचित जाती आयोगावर (SC Commission) हल्लाबोल केलाय. कुणाच्याही जातीच प्रमाणपत्र खरं की खोटं हे ठरवण्याचा अधिकार अनुसुचित जाती आयोगाला नाही, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. हा अधिकार न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या सामाजिक न्यायाविभाग आणि इतर यंत्रणेला असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. नवाब मलिक म्हणाले, "प्रमाणपत्र खरं आहे की खोटं हे शेड्यूल कास्ट कमिशनने सांगण्याचा हक्क त्यांना नाही. १९९४ साली देशात खोट्या प्रमाणपत्रांची लाट आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात खोट्या प्रमाणपत्रांच्या तपासासाठी आदेश दिला. संयुक्त सचिव स्तरावर याचा तपास करावा, पोलीस अधिकारी, सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी असावा, न्यायालयाच्या आदेशानुसार तपास करावा असे आदेश आहेत. निर्णय चुकीचा वाटल्यास उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात जावं अशी प्रक्रिया आहे." "समीर वानखेडे यांना क्लिन चीट देण्याची एवढी घाई काय?" "अनुसुचित जाती आयोगाला समीर वानखेडे यांना क्लिन चीट देण्याची एवढी घाई काय आहे? त्यांनी एवढी आपुलकी का वाटतेय? आम्ही राष्ट्रपती आणि सामाजिक न्यायमंत्र्यांकडे तक्रार करणार आहोत. या घटनाक्रमाचा तपास करावा अशी आम्ही मागणी करणार आहोत," असंही नवाब मलिक म्हणाले. हेही वाचा : कॉर्डेलिया क्रूझवरील पार्टीतील व्हिडीओ नवाब मलिकांनी केला शेअर; म्हणाले… नवाब मलिक म्हणाले, "अनुसुचित जाती आयोगाचं (SC Commission) काम काय आहे, पदाचा मान काय आहे. ते सर्व नियमांचं उल्लंघन करत आहेत. कमिनशनकडे तक्रार आल्यानंतर त्यांनी तपास करुन अहवाल तयार करावा असं अपेक्षित असतं. न्यायालयाने दिलेल्या अधिकारांनुसार समन्सच्या माध्यमातून माहिती मागवावी. नंतर यावर चर्चा करुन निर्णय घ्यावा असं अपेक्षित आहे." "अनुसुचित जाती आयोगाच्या उपायुक्तांविरोधात राष्ट्रपतींकडे तक्रार करणार" "समीर वानखेडे यांनी धर्म परिवर्तन केलेलं नाही, असा दावा एससी कमीशनचे डेप्युटी कमिशनर अरुण हलदर यांनी केलाय. मात्र, संविधानिक पदावर बसलेली व्यक्ती असं बोलतेय हे धक्कादायक आहे. हलदर मुस्लीम असताना अनुसुचित जातीचं प्रमाणपत्र तयार केल्याचा आरोप असणाऱ्या व्यक्तीच्या घरी जातात. कागदपत्र पाहतात आणि ते खरं असल्याची क्लिनचीट देतात. याविरोधात आम्ही राष्ट्रपतींकडे तक्रार करणार आहोत," असंही मलिक यांनी सांगितलं.
