निशांत सरवणकर
‘म्हाडा’कडून सुरू असलेल्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासात नायगाव येथील बीडीडी चाळींत असलेल्या नऊ ‘न्हाणीघरां’ची कथित मालकी अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रद्द केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील आठ चाळ अधीक्षक व संचालकांच्या कार्यालयात लिपिक असलेल्या अधिकाऱ्यांनी ही न्हाणीघरे आपल्या नावावर करून घेतली होती.
‘म्हाडा’कडून नायगावसह ना. म. जोशी मार्ग, वरळी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू आहे. ‘बीडीडी’वासीयांना प्रत्येक घरामागे ५०० चौरस फुटाचे घर मिळणार आहे. नायगाव येथील पात्रता यादी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सादर केली आहे. या यादीत चाळीतील नऊ न्हाणीघरांच्या जागी खोल्या दाखवून त्यांचे भाडेकरू म्हणून नोंद असल्यामुळे रहिवासीही अवाक झाले. या खोल्यांच्या नावे विजेचे मीटर, भाडेपावत्याही असल्याची बाबही उघड झाली आहे.
या प्रकल्पासाठी पात्रता यादी सादर करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर सोपविण्यात आली होती. या यादीची शहानिशा नायगाव विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) यांनी केली. या यादीत न्हाणीघरांऐवजी निवासी घरे दाखविण्यात आली होती. तसेच ही घरे चाळीची देखभाल करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एस. बी. अहिरे, सी. डी. नलावडे, आर. डी. धनविजय, एम. वाय. धनेश्वर, एम. डी. गोडे, ए. ए. देसाई, ए. एम. माने, एस. आर. सोनावणे हे आठ अधीक्षक आणि संचालकांच्या कार्यालयातील लिपिक वाय. एम. पिंजारी यांच्या नावे असल्याची बाब निदर्शनास आली. याबाबत भोईवाडा पोलीस ठाण्यातही तक्रार दाखल करण्यात आली. मात्र पोलिसांनी अद्याप गुन्हा दाखल केलेला नाही. या न्हाणीघरांची मालकी रद्द करण्यात आल्याचे आदेश बीडी चाळ विभागाचे संचालक प्रशांत जानबंधू यांनी जारी केले आहेत. वरळी येथील पुनर्विकास प्रकल्पात पालिका शाळेच्या सात खोल्या होत्या. त्यापैकी तीन खोल्या विकण्यात आल्याची गंभीर बाबही उघड झाली असून याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. या दोन्ही प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आलेली नाही.
नायगाव येथील न्हाणीघरे आपल्या नावावर करून घेण्याचा प्रकार लक्षात आल्यानंतर ते रद्द करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश आपल्याला नसल्यामुळे गृहनिर्माण विभागाला अहवाल पाठविण्यात आला आहे
– प्रशांत जानबंधू, संचालक, बीडीडी चाळ
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
